नागपूर : हुंडाबळीच्या प्रत्येक प्रकरणात केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाचा आधार घेत भारतीय दंड संहितेचे (आयपीसी) कलम ३०२ अंतर्गत हत्येचा थेट आरोप लावता येणार नाही. हत्येचा प्रथमदर्शनी पुरावा उपलब्ध असल्यासच ३०२ कलमाचा आरोप निश्चित करता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. न्या. मेहरोज पठाण यांनी हा निर्णय दिला.
नेमके प्रकरण काय?
अकोला जिल्ह्यातील प्रकरणात विवाहित स्वाती हिचा १३ मार्च २०२४ रोजी सासरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृत्यू झाला होता. तिच्या माहेरच्यांनी सासरच्या मंडळींकडून कार खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांची मागणी आणि त्यासाठी मानसिक व शारीरिक छळ होत असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी कलम ३०६, ३०४-ब, ४९८-अ सह ३४ तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४ व ५ अन्वये आरोपपत्र दाखल केले होते. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपींचा दोषमुक्ततेचा अर्ज फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या राजबीर उर्फ राजू विरुद्ध हरियाणा राज्य या निर्णयाचा आधार घेत ३०२ कलमाचा आरोपही निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नंतरच्या निर्णयाचा दाखला
सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर जसविंदर सैनी विरुद्ध दिल्ली सरकार या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, ‘३०४-ब’च्या प्रत्येक प्रकरणात ३०२ कलम तांत्रिकपणे लागू करता येणार नाही. उपलब्ध पुराव्यांवरून हत्येचा प्रथमदर्शनी आधार असल्यासच ३०२ अंतर्गत आरोप निश्चित करता येतो, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण गळफासामुळे झालेला श्वासावरोध असल्याचे नमूद आहे. शरीरावर मारहाणीच्या खुणा किंवा अन्य बाह्य जखमा आढळल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ राजबीर प्रकरणाचा आधार घेत ३०२ कलम लावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
मात्र, मृत महिलेचा छळ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप समर्थित करणारे पुरावे उपलब्ध असल्याने आरोपींना पूर्णपणे दोषमुक्त करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे ३०४-ब, ४९८-अ सह ३४ तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४ व ५ अंतर्गत आरोप कायम ठेवण्यात आले. केवळ ३०२ कलमाखालील आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश रद्द करण्यात आले.
