ड्रग्ज, सुपारी माफियांच्या जाळ्याला डीआरआयचा सुरूंग

अंमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्या जाळ्यांना मोठा धक्का देत, डीआरआयच्या पथकाने ऑपरेशन हिंटरलँड ब्रू’ अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यात कारंजा येथे मेफोड्रेनचा कारखाना उध्वस्त केला. त्यानंतर वर्धा जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनुराग जैन यांची उचलबांगडी झाली. त्याच्या अगदी काही महिन्यांत पुन्हा डीआरआयने सावनेर जवळ अर्धा टनाहून अधिक वजनी गांजा पकडला. या दोन्ही कारवायात डीआरआय गुप्तचर विभाग पथक पोलिसांच्या यंत्रणेपेक्षा वरचढ ठरले. डीआरआयने सडकी सुपारीचे हब असलेल्या नागपुरातील माफियांचेही जाळे उध्वस्त केले. या खेरीज आंध्र – तेलंगणाच्या सिमेवरून खवल्या मांजराचे १८ किलोग्राम वजनी कातडे जप्त करत वन विभागावरही मात केली. डीआरआयच्या पथकांनी २०२५ या वर्षात एकूण ६ मोठ्या कारवाया केल्या.

मग टास्क फोर्सची गरज काय

राज्याचे गृहमंत्रालय पोलीसांच्या गुप्तचर यंत्रणेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. अशा वेळी अंमली पदार्थ तस्करीचे जाळे भेदण्यासाठी राज्य सरकारने दोन्ही टास्क फोर्समध्ये पोलीस उपमहानिरीक्षक, पोलीस अधिक्षक, अप्पर अधिक्षक, निरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक, उपनिरीक्षक, हवालदार शिपाई आणि चालक अशी पदे निर्माण  केली. त्यासाठी २२ कोटींची तरतूदही केली. तरीही महसूल गुप्तचर संचालनालयाला जर अंमली पदार्थ नेटवर्क उघडकीस आणावे लागत असेल, तर टास्क फोर्स आणि पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा काय करते आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यात जाळे विस्तारले जात आहे. आतापर्यंत फोर्सने चार मोठ्या कारवाया केल्या आहेत. यातून पाठीमागिल आणि पुढील साखळी तोडण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.-अजित टिके, पोलीस अधीक्षक, अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स

नशा मुक्त समाज हा दोन्ही तपास यंत्रणांचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. पण अशा तुलना योग्य नाही. वर्धा जिल्ह्यात डीआरआयने केलेली कारवाई निश्चितच गंभीर होती, यात शंका नाही. सावनेर गांजा कारवाईची साखळी ओडीशात होती. १४ जिल्ह्यांच्या सिमा ओलांडून हा गांजा नागपुरात आला होता. तरीही परिक्षेत्रात गुप्तचर यंत्रणांना सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे.  –संदिप पाटील, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र