नागपूर : राज्य सरकारने २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांसाठी काही सवलती लागू केल्या आहेत. यात पीक कर्जाच्या पुनर्गठणाचा सुद्धा समावेश आहे. परंतु कर्जाचे पुनर्गठण केल्यावर व्याज माफीचा लाभ न मिळता संबंधित रकमेवर बँकांकडून नियमित व्याजदराची आकारणी करण्यात येते. त्यामुळे या पुनर्गठणाचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांनाच जास्त होतो. त्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठण करताना व्याज सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
३ लाखापर्यंतच्या कर्जावर शून्य टक्के व्याज
राज्यातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. सरकारने दुष्काळी भागात १२ प्रकारच्या सवलती लागू करण्याचे आदेश दिलेत. यात कर्जाच्या पुनर्गठणाचा सुद्धा समावेश आहे. कर्जाचे पुनर्गठण झाल्यावर शेतकऱ्यांकडील पीककर्जाचे पाच टप्पे पाडण्यात येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाच वर्षात कर्चाच्या रकमेची परतफेड करावी लागते. ३ लाखापर्यंतच्या पीककर्जावर शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदर लागतो. व्याजाची रक्कम शासनाकडून भरण्यात येते. परंतु कर्जाचे पुनर्गठण केल्यास संबंधित रकमेवर व्याजाची आकारणी करण्यात येते. विशेष म्हणजे, ही व्याजाची आकारणी संबंधित वर्षात जो दर असेल त्यानुसार करण्यात येते. त्यामुळे बँकांच्या व्याजदारात वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांनाही त्यानुसार व्याज भरावे लागते. त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठणाचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांनाच जास्त होत असल्याचे दिसते.
अधिकारी म्हणतात…
कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा आदेश अद्याप मिळाला नाही. कर्जाचे पुनर्गठण झाल्यावर संबंधित रकमेवर त्या संबंधित वर्षातील व्याजदराची आकारणी करण्यात येते, असे लीड बॅंक व्यवस्थापक घनश्याम पटले यांनी सांगितले.
व्याज आकारणी नको…
तीन लाखापर्यंतच्या कर्जावर व्याज सवलत मिळते. शेतकऱ्यांना व्याज भरावे लागत नाही. कर्जाचे पुनर्गठण करताना ही सवलत कायम राहिली पाहिजे, व्याजाची आकारणी होता कामा नये, अशी मागणी मिलिंद सुटे यांनी केली.
