नागपूर : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून शासनाने शेतकऱ्यांना विविध सवलती देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी जमीन महसूल वसुलीतून देण्यात आलेली सूट अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर नमूद असलेल्या जमीन महसूल कराचीच वसुली केली जाते. सरकारने शेतकऱ्यांकडून ही महसुली वसुली न करण्याचा आदेश काढला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
यंदा कमी पावसामुळे संपूर्ण राज्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना मदत म्हणून शासनाने दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यात जमीन महसूल वसुलीतून सूट देण्याचा समावेश आहे. मात्र, जमीन महसूलाच्या प्रत्यक्ष आकारणीची रक्कम आणि शेतकऱ्यांकडून वसूल होणारी एकूण रक्कम यामध्ये फरक आहे. सातबाऱ्यावर नमूद असलेल्या जमीन महसूल आकारणीच्या नऊ पट रकमेची वसुली केली जाते. त्यातील एक पट रक्कम महसूल विभागाला, सात पट जिल्हा परिषदेला, तर एक पट ग्रामपंचायतीला मिळतो. शासनाने सध्या केवळ महसूल विभागाच्या वाट्याची सूट दिली आहे.
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, जमीन महसूल आकारणी पाच रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्याची वसुली केली जात नाही. बहुतांश शेतकऱ्यांकडून पाच ते ५० रुपयांपर्यंत जमीन महसूल आकारणी केली जाते. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतीमुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात जास्तीत जास्त ५० रुपयांपर्यंतच दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या वाट्याची वसुली सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे दुष्काळामुळे मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही सवलत कितपत दिलासादायक ठरणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकारकडून शेतकऱ्यांची थट्टाच – कुंदा राऊत
सरकार शेतकऱ्यावर फारच उदार झाल्या सारखे दाखवते. जमीन महसुलीतून सूट देेणे म्हणजे थट्टात आहे. सरकारने शेतकऱ्यांकडून होणारी सवर्च प्रकारची वसुली थांबवायला हवी. जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींचे आर्थिक नुकसान होता कामा नये. त्यामुळे शेतसाऱ्याची जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींची रक्कम सरकारने द्यायला हवी, असे मत जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्षा कुंदा राऊत यांनी व्यक्त केले.
