यवतमाळ : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि मोबाइलवर आलेला ई-चालानचा संदेश गांभीर्याने न घेणाऱ्या वाहनधारकांसाठी आता एक अत्यंत महत्त्वाची आणि कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, वाहतूक नियमभंगाचे ई-चालान जारी झाल्यापासून पहिल्याच दंडानंतर केवळ ४५ दिवसांच्या आत तो भरला नाही किंवा त्यावर कोणतीही वैध हरकत नोंदवली नाही, तर संबंधित वाहन थेट प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या ‘ब्लॅक लिस्ट’ म्हणजेच काळ्या यादीत टाकले जाईल. याशिवाय, कारवाईला न्यायालयात आव्हान द्यायचे असल्यास आता वाहनधारकाला दंडाच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम आगाऊ जमा करावी लागणार आहे.
नवीन धोरण आणि आरटीओमधील बदल
वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि प्रलंबित दंडाची वसुली जलद गतीने करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘केंद्रीय मोटार वाहन नियमावलीत’ सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यानुसार आरटीओ कार्यालयांच्या ‘वाहन’ आणि ‘सारथी’ या अधिकृत सॉफ्टवेअर आणि प्रणालींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. आजवर देशभरात कोट्यवधी रुपयांचा ई-चालानचा दंड प्रलंबित असून, केवळ ४० टक्के वाहनचालकच दंड भरत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणेने ई-चालान आणि वाहनांच्या शासकीय सेवा यांची थेट सांगड घातली आहे.
अशी असेल संपूर्ण प्रक्रिया; ४५ दिवसांची मुदत
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कॅमेऱ्यात किंवा वाहतूक पोलिसांद्वारे नोंदवले गेल्यानंतर वाहनधारकाला ई-चालान पाठवले जाईल. यानंतर चालान स्वीकारून दंड भरण्यासाठी अथवा ते चालान चुकीचे असल्यास पुराव्यासह सक्षम प्राधिकरणाकडे तक्रार नोंदवण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. या ४५ दिवसांच्या आत कोणतीही हालचाल न केल्यास, वाहनधारकाला ‘डिफॉल्टर’ घोषित केले जाईल. त्यानंतर ‘वाहन’ पोर्टलवर संबंधित वाहनाचा दर्जा ‘नो ट्रान्झॅक्शन’ असा केला जाईल. वाहन ब्लॅक लिस्टमध्ये गेल्यावर आरसी ट्रान्सफर (मालकी हक्क बदलणे), फिटनेस प्रमाणपत्र, एनओसी मिळवणे, परवाना नूतनीकरण यांसारख्या सर्व ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सेवा तात्काळ ब्लॉक केल्या जातील.
न्यायालयात जाताना ५०% रक्कम अनिवार्य
अनेकदा वाहनचालक दंड भरण्यापासून वाचण्यासाठी किंवा वेळ काढण्यासाठी प्रकरणाला न्यायालयात आव्हान देतात. या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आता नियम कठोर केला आहे. कारवाईला न्यायालयात आव्हान देताना दंडाच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ भरावी लागेल, तरच पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. यापुढे ई-चालान आल्यानंतर वाहनधारकांना ४५ दिवसांत दंड भरावा लागेल. कारवाई मान्य नसल्यास पुराव्यासह ऑनलाइन तक्रार करावी लागेल. मुदतीनंतर दंड न भरल्यास वाहन ‘ब्लॅक लिस्ट’ होईल. तसेच न्यायालयात दाद मागतानाही ५० टक्के दंड आधीच जमा करावा लागेल, याची वाहनचालकांनी नोंद घ्यावी, असे यवतमाळ येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत देशमुख यांनी सांगितले.
