नागपूर : दिल्लीत सुरू झालेल्या ई२० इंधनविरोधी मोहिमेला आता विविध राज्यांत प्रतिसाद मिळू लागला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नागपूरस्थित निवासस्थानावर घेराव आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
दिल्लीतील मोहिमेचा राज्यात विस्तार
ई-२० इंधन धोरणाविरोधात राजधानी दिल्लीतील काही संघटनांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची व्याप्ती आता इतर राज्यांपर्यंत पोहोचू लागली आहे. या मोहिमेला राजकीय स्वरूप प्राप्त होत असून विविध विरोधी पक्ष आणि संघटना केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित इंधन धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. वाहनधारकांवर वाढणारा आर्थिक भार, जुन्या वाहनांवरील परिणाम आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी या मुद्द्यांवरून आंदोलनाची धार अधिक तीव्र होत असल्याचे दिसून येत आहे.
युवक काँग्रेसचा गडकरी वाड्यावर मोर्चा
महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज, सोमवारी (३ ऑगस्ट) दुपारी १ वाजता देवडिया काँग्रेस भवन येथून गडकरी वाड्याकडे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. महाल परिसरातील केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानासमोर ई२० धोरणाच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी आणि निदर्शने करण्यात येणार असून त्यानंतर घेराव आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती युवक काँग्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून दिली आहे.
गडकरींच्या भूमिकेवर विरोधकांचे लक्ष
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे इथेनॉलसह पर्यायी इंधनांच्या वापराचे सातत्याने समर्थन करत आले आहेत. इथेनॉलमुळे पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी होईल, शेतकऱ्यांना ऊस व अन्य पिकांपासून अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल आणि प्रदूषणात घट होईल, असा त्यांचा दावा राहिला आहे. मात्र विरोधकांकडून E20 धोरणामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांना अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या विषयावर आता राजकीय वातावरण तापू लागल्याचे चित्र आहे.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिसांची तयारी
मोर्चा आणि घेराव आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाल परिसरात पोलिसांकडून अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवण्यात येण्याची शक्यता आहे. देवडिया काँग्रेस भवन ते गडकरी वाडा या मार्गावर वाहतुकीत तात्पुरते बदल होण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. आंदोलन शांततेत पार पडावे, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक घेतली जाणार असून, आंदोलनात मोठ्या संख्येने युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. या आंदोलनाकडे नागपूरसह राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, E20 धोरणावरील वादाला यानिमित्ताने आणखी राजकीय धार मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
