लोकजागर : गुरुजींचा गैरव्यवहार!

शिक्षण मंत्रालयातील खाबूवीरांना हाताशी धरून संस्थाचालकांनी मान्यता मिळवणे सुरू केले व भरती सुरू झाली. यातही गैरव्यवहाराचा वास येतोय हे लक्षात आल्यावर सरकारने शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल पद्धत सुरू केली. यातून एक प्रश्न उपस्थित झाला, तो म्हणजे आधी नेमलेल्या शिक्षकांचे काय? त्यांची मान्यता प्रकरणे योग्य तपासणीनंतर मंजूर करावी असे सरकारने सांगितले व यात गुंतलेल्या प्रत्येकाच्या डोक्यात गैरव्यवहारी वृत्तीने जन्म घेतला. २०११ ते २०१८ या काळातील शिक्षकांच्या नेमणुका दाखवायच्या, तशी बोगस कागदपत्रे तयार करायची. त्याच्या आधारावर शिक्षण उपसंचालकांकडून मान्यता घ्यायची व वेतन सुरू करून घ्यायचे. एकट्या विदर्भात या पद्धतीने एक हजार ५८ शिक्षक नेमले गेले. इतक्या मोठ्या संख्येत आधी नेमले गेलेले हे शिक्षक मान्यतेविना राहिलेच कसे असा साधा व सरळ प्रश्न ना शिक्षणमंत्र्यांना पडला ना खात्याच्या प्रधान सचिवांना. वरिष्ठांना प्रश्नच पडत नाही असे लक्षात आल्यावर खालच्या अधिकाऱ्यांची हिंमत वाढली. मग त्यांनी व संचालकांनी मिळून आपले नातेवाईक, नोकर अशांना शिक्षक म्हणून नेमण्याचा सपाटा सुरू केला तोही आधीच्या तारखेत. सध्या अटकेत असलेल्या उल्हास नरड, जामदार या उपसंचालकांनी झाडून साऱ्या नातेवाईकांची वर्णी शिक्षक म्हणून लावून घेतली. ज्यांना नेमण्यात आले ते शैक्षणिकदृष्ट्या पात्रही नव्हते. ज्यांची नेमणूक झाली त्यातले बरेच शाळेतही गेले नाहीत. त्यांचे वेतन मात्र नियमितपणे निघून अधिकारी व संस्थाचालकांच्या खिशात जात राहिले. राज्यातील सर्व शाळांच्या नियमित तपासणीसाठी शिक्षण खात्याची यंत्रणा आहे. अगदी तालुकास्तरापर्यंत. यातल्या कुणाच्याही लक्षात हा प्रकार आला कसा नाही? दहा-बारा वर्षांपूर्वीची मान्यतेची प्रकरणे आता कशी समोर येताहेत असा प्रश्न शिक्षण आयुक्तांनाही पडला नसेल काय?

या साऱ्या बोगस शिक्षकांचे शालार्थ आयडी तयार करण्यात आले. या प्रणालीच्या अंतर्गत राज्यातील दहा ते बारा लाख कर्मचारी येतात. त्यामुळे ती पूर्णपणे सुरक्षित व छेडछाडमुक्त असावी ही सरकारची जबाबदारी होती. तिथेही या यंत्रणेच्या घोड्याने पेंड खाल्ली. या शालार्थ सेवेचा आयडी तयार करताना ओटीपीची आवश्यकता असताना ती ठेवण्यातच आली नाही. त्यामुळे कुणीही हा आयडी तयार करू शकत होते. त्याचा फायदा यात सहभागी असलेल्या साऱ्यांनी उचलला व सरकारच्या वेतनावर डल्ला मारला. याच्या तक्रारी झाल्यावर सरकारने चौकशी केली व त्यातून हा घोटाळा उघडकीस आला. आता काहीजण अटकेत आहेत व अनेकांची चौकशी सुरू आहे. खऱ्या प्रश्नांना सुरुवात होते ती इथून. गेल्या महिनाभरापासून चौकशी करणारे पोलीस अजूनही यात सहभागी असलेल्या एकाही संस्थाचालकाला हात लावायला तयार नाहीत. ज्या संस्थाचालकांनी बोगस शिक्षक नेमले तेही तेवढेच दोषी ठरतात. मग त्यांना का वाचवले जात आहे? तपास करणाऱ्या पोलिसांकडे जी यादी आहे त्यात संघपरिवाराशी संबंधित अनेक शाळा आहेत. नागपुरातील अशा शाळांची संख्या ३० पेक्षा जास्त आहे. त्यांना वाचवण्यासाठी हा तपास थंडावला असे म्हणायचे का? या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करू असे सरकार म्हणते. ती कशी व कधी होणार? कोण करणार? जे एक हजार शिक्षक बोगस आहेत त्यांची यादी पोलिसांकडे आहे. त्यांना अटक का केली जात नाही? चौकशीसाठी बोलावून त्यांच्याकडून पैसे उकळणे सुरू आहे का? या गैरव्यवहारात कळीची भूमिका बजावली ती वेतन अधीक्षक वाघमारेने. त्याला सरकारने निलंबित केले पण पोलिसांनी अजून अटक केली नाही. हे कसे? कुणाच्या इशाऱ्यावरून त्याला वाचवले जात आहे? ज्या संस्थाचालक व शाळांनी हा घोटाळा केला त्यांच्या मान्यता रद्द करण्याची हिंमत सरकार का दाखवत नाही? असे करायचे झाले तर परिवारातील शाळांवर सुद्धा कुऱ्हाड कोसळेल म्हणून सरकार थांबले आहे का? राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा अशी मागणी केलेली. ती सरकार मान्य करेल का? यात शिक्षण खात्यातले अनेक आजी माजी अधिकारी गुंतलेले. त्यातल्या केवळ दोघा-तिघांवर कारवाई झाली. इतरांचे काय? त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न कोण करत आहे? अनेक शिक्षक आमदारांनी या घोटाळ्यात हात धुवून घेतले. त्यांची नावे समोर का आणली जात नाहीत? भाजपचे माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार या घोटाळ्याकडे अनेक वर्षांपासून लक्ष वेधत होते. तेव्हा चौकशी का झाली नाही? सरकारने पटपडताळणीचा गैरव्यवहार शोधून काढला. त्यातून हा नवा घोटाळा जन्माला आला. म्हणजे एका गैरव्यवहारातून दुसरा. यातून शिक्षण खाते खाऊ वृत्तीने किती पोखरलेले हेच दिसते. असे घोटाळे विद्यार्थ्यांच्या एका पिढीचेच नुकसान करत असतात. याचे सोयरसुतक ना सरकारला आहे ना नफेखोर संस्थाचालकांना. एकूणच स्थिती उद्वेगजनक म्हणायची.