वायुप्रदूषणाचा आयुर्मानावर परिणाम; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस

वायुप्रदूषणामुळे  नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि त्यांच्या आयुर्मानावर होणाऱ्या परिणामांची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली असून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे.

nl pollution
संग्रहित छायाचित्र

नागपूर : वायुप्रदूषणामुळे  नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि त्यांच्या आयुर्मानावर होणाऱ्या परिणामांची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली असून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. तापमान वाढ, हवामान बदल या समस्या जगभरात असल्या तरीही भारतात वायुप्रदूषणाची स्थिती गंभीर आहे. भारतातील वायुप्रदूषण मानवी आरोग्यासाठी मोठा धोका आहे. राजधानी दिल्ली ही सर्वाधिक प्रदूषित आहे. या शहरातील लोकांचे एकूण आयुर्मान पाच वर्षे आणि ९.७ वर्षांनी कमी होत आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये ही आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्वत:हून घेतली. समितीने असेही निरीक्षण नोंदवले आहे की, वायुप्रदूषण अहवालातील माहिती सत्य असल्यास जीवन जगण्याच्या अधिकारावर गदा येते. त्यानुसार त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिवांना नोटीस बजावली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार वार्षिक सरासरी अतिसूक्ष्म धूलिकणाची पातळी पाच मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटरपेक्षा अधिक नसल्यास दिल्लीतील रहिवाशांचे सरासरी आयुर्मान दहा वर्षे वाढेल. या अहवालात उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, त्रिपुरा ही राज्ये सर्वोच्च प्रदूषित राज्यांमध्ये श्रेणीबद्ध करण्यात आली आहेत. 

भारत दुसरा सर्वात प्रदूषित देश..

येत्या काळात वायुप्रदूषणामुळे भारतीयांचे आयुर्मान पाच वर्षांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. शिकागो विद्यापीठातील ऊर्जा धोरण संस्थेने (ईपीआयसी) यासंदर्भात एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. नवी दिल्लीसह मध्य, पूर्व आणि उत्तर भारतात लोक मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित भागांमध्ये राहतात. तसेच, गेल्या काही वर्षांत भारताच्या वायुप्रदूषणाच्या पातळीचा भौगोलिकदृष्टय़ा विस्तार झाला असून हवेची गुणवत्ता खराब झाली आहे. जागतिक स्तरावर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात प्रदूषित देश आहे. वायुप्रदूषण हा भारतातील मानवी आरोग्यासाठी सर्वात मोठा धोका आहे. दिल्ली हे भारतातील सर्वात जास्त प्रदूषित राज्य आहे.

अधिकाऱ्यांना आवाहन..

२०१९ मध्ये सुरू केलेल्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमाच्या स्थितीसह चार आठवडय़ांत अहवाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मागवला आहे. राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा अतिशय प्रामाणिकपणे हाताळावा अशी अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे.

मराठीतील सर्व नागपूर/विदर्भ ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Effects air pollution national human rights commission ministry environment ysh

Next Story
सौहार्दाचे संबंध राखले असते तर ही वेळ आली नसती!; शिंदेंच्या बंडावर संघवर्तुळातून सूर
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी