नागपूर : एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या तुलनेत कमी राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात दुष्काळाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचीही भीषण समस्या उभी राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांना वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्राच्या निधीची प्रतीक्षा न करता कामांना वेग
निधीअभावी रखडलेल्या जलजीवन मिशनच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने राज्याच्या तिजोरीतून तब्बल २२,८९८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या अनुदानातील राज्याच्या हिश्श्याव्यतिरिक्त हा निधी देण्यात येणार असून, महत्त्वाच्या कामांच्या खर्चाबरोबरच अंतिम टप्प्यात येऊन रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी हा निधी आहे. विशेष म्हणजे अनेक महिने मागणी करूनही केंद्राच्या हिश्श्याचा निधी राज्याला मिळत नसल्याने केंद्राकडून निधी येण्यापूर्वीच राज्याकडून आगाऊ निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चा आणि निर्णय
मागील आठवड्यात गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र-राज्य निधी वाटपाच्या नियमित प्रमाणाबाहेरील खर्च भागविण्यासाठी २२ हजार ८९८ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीचे वाटप रेट्रोफिटिंग प्रकल्पांसाठी १०,०७९.५३ कोटी रुपये, सुधारित पाणीपुरवठा योजनांसाठी ८,२३३.२३ कोटी रुपये, ग्रामस्तरीय लोकसहभागासाठी २,३३७.६२ कोटी रुपये (वित्त आयोग व अन्य अनुदानातून ग्रामीण विकास विभागामार्फत), पाणी गुणवत्ता, अन्य खर्च व सहाय्यक घटकांसाठी १,१३८.६० कोटी रुपये, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) उपक्रमांसाठी ६९२ कोटी रुपये, इलेक्ट्रो-क्लोरीनेशन युनिट्ससाठी ३२८.६३ कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) योजनांसाठी ८९.०४ कोटी रुपये यासाठी करण्यात येणार आहे.
७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक काम झालेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य
केंद्र सरकारच्या निधी देण्याच्या प्राधान्यक्रमानुसार ७५ टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्रथम, त्यानंतर ५० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील २०२४ पासून रखडलेल्या हजारो प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. केंद्राने निधी देण्यासाठी हात आखडता घेत, स्वनिधीतून प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत राज्यांना गेल्या वर्षी जूनमध्ये कळविले होते. त्यामुळे राज्याकडे निधीची चणचण असल्याने ५१ हजार योजनांपैकी २४ हजार प्रकल्प ठप्प झाले होते.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणार पाणी
ग्रामीण भागातील नागरिकांना या योजनांचा लाभ लवकर मिळावा यासाठी अंतिम टप्प्यात पोहोचलेल्या योजनांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर, ७५ ते ९९ टक्के पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून ५,९३४ कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच, या योजनांची पूर्तता करण्यासाठी ३,७६९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
वित्त आयोग व अन्य अनुदानांच्या माध्यमातून निधी
या दोन्ही प्रकारच्या योजनांसाठी सहाय्यक घटक व पाणी गुणवत्ता निरीक्षणासाठी ६८० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी ५४३ कोटी रुपये आणि ७५ ते ९९ टक्के पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी ८१६ कोटी रुपयांचे ग्रामस्तरीय योगदान वित्त आयोग व अन्य अनुदानांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. राज्याच्या तिजोरीतून हा निधी आगाऊ वितरित करण्यास मंजुरी दिल्यामुळे प्रशासकीय विलंब टाळून ग्रामीण महाराष्ट्रात ‘हर घर जल’ हे उद्दिष्ट लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निधीअभावी महाराष्ट्रातील २४ हजारांहून अधिक पाणीपुरवठा प्रकल्प रखडले असून, ‘एल निनो’च्या संभाव्य परिणामामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
काय म्हणाले पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील?
केंद्र सरकारकडून ऑक्टोबर २०२४पासून जलजीवन मिशनसाठी निधी प्राप्त नसल्याची कबुली सरकारने यापूर्वीच हिवाळी अधिवेशनात दिली आहे. त्यामुळे सुरू असलेले प्रकल्प राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून पूर्ण करणार असून, निधीअभावी कामांचा वेग मंदावल्याची कबुलीही सरकारने दिली होती. राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या ५१,५६० योजनांपैकी २५,४२९ योजना अद्याप सुरू आहेत. राज्य सरकारने या योजनांसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २,४८३.५८ कोटी रुपये आणि चालू आर्थिक वर्षात २,१०३.२५ कोटी रुपये वितरित केले असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी तीनच दिवसांपूर्वी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली आहे.
