नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार वाढीव पेन्शनसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांना ३ मार्चपूर्वी अर्ज सादर करायचा आहे. परंतु, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषणच्या ८६ हजार कर्मचाऱ्यांना अद्याप हा अर्जच मिळाला नाही. याबाबत महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने नाराजी व्यक्त केली आहे. ईपीएस-९५ वाढीव पेन्शनसाठी खासगी व असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ३ मार्च २०२३ पूर्वी कंपनीमार्फत स्थानिक ईपीएफओ कार्यालयात हा पर्याय अर्ज सादर करायचा आहे. त्यासाठी ३ मार्च ही शेवटची तारीख आहे. राज्यातील ८६ हजार वीज कर्मचाऱ्यांना अद्याप पर्याय अर्जच उपलब्ध करण्यात आला नाही. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीने ‘ईपीएफओ’ आयुक्तांना पत्र लिहून मार्गदर्शन मागितले. त्यावर उत्तर आले नसल्याचा दावा कंपन्यांकडून केला जातो. या गोंधळात इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे वाढीव पेन्शनचे अर्ज ‘ईपीएफओ’ कार्यालयात न गेल्यास जबाबदार कोण, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हेही वाचा - तुमच्याकडे अग्निशमन यंत्रणा आहे का? नसेल तर.. हेही वाचा - नागपूर विद्यापीठाला महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची भेट; प्राध्यापकांची पदे तातडीने भरण्याच्या सूचना अद्याप पर्याय अर्जच मिळाले नाही, वेळेत अर्ज ‘ईपीएफओ’ला सादर न झाल्यास वीज कंपन्या जबाबदार राहतील, असे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य सरचिटणीस कृष्णा भोयर म्हणाले. दरम्यान महानिर्मितीने वाढीव निवृत्ती वेतनाचा पर्याय भरण्याबाबत बुधवारी संध्याकाळी परिपत्रक काढले.
