कोळसा तुटवडय़ाचा ८ संचांना फटका; १० दिवस पुरेल एवढाच कोळसा

महानिर्मितीचे कोळशावर आधारित ३० पैकी १५ वीजनिर्मिती संच विविध कारणांनी बंद आहेत. ८ संच केवळ कोळशाच्या तुटवडय़ामुळे बंद असून सातही प्रकल्पात १० दिवस पुरेल एवढाही कोळसा नाही. हा साठा आणखी कमी झाल्यास भारनियमनात वाढ होऊन नागरिकांचा मन:स्ताप वाढण्याची शक्यता आहे.

राज्यात महानिर्मिती, रतन इंडिया, रियालन्स, धारिवाल, अदानी, एनटीपीसी, जीएमआर या सरकारी आणि खासगी कंपन्यांचे कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाकडून प्रत्येक प्रकल्पात वीज संचाच्या स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेनुसार त्यांनी संग्रहित करायच्या कोळशाचा साठा निश्चित करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर (१३ सप्टेंबपर्यंत) दिलेल्या नोंदीनुसार वरील या सर्व प्रकल्पांमध्ये ० ते १० दिवस पुरेल एवढाच कोळसा उपलब्ध आहे. रिलायन्सच्या बुटीबोरी प्रकल्पाकडे एक दिवस आणि डहाणूकडे २ दिवस, धारीवालच्या चंद्रुपरातील प्रकल्पाकडे एक दिवस, जीएमआर वरोरा प्रकल्पाकडे ३ दिवस, एनटीपीसी, मौद्याकडे शिल्लक साठाच नाही, अदानी तिरोडाकडे एक दिवस पुरेल इतका, महानिर्मिती पारसकडे तीन दिवसांचा आणि भुसावळकडे ३ दिवसाचा साठा शिल्लक होता. अमरावतीच्या रतन इंडिया चार दिवसाचा, महानिर्मितीच्या चंद्रपूर प्रकल्पाकडे दहा दिवसाचा, खापरखेडय़ाच्या प्रकल्पाकडे ९ दिवस, कोराडीकडे ५ दिवस, नाशिककडे ४ दिवस, पारस परळीकडे ४ दिवस पुरेल एवढाच साठा होता. कोळशाअभावी सध्या महानिर्मितीचे चंद्रपूरमधील दोन, भुसावळमधील एक, परळी एक, कोराडीतील दोन, खापरखेडामधील दोन संच बंद आहेत, तर नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी कोराडीतील एक संच, भांडवली दुरुस्तीकरिता चंद्रपूर, नाशिक, खापरखेडा येथील प्रत्येकी एक संच बंद आहेत. तांत्रिक कारणामुळे महानिर्मितीचे खापरखेडातील एक संच आणि वीजनिर्मितीचा खर्च जास्त असल्यामुळे परळीतील दोन संच बंद हे आहेत. या वृत्ताला महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.

राज्यात मागणी १५ हजार मेगावॅटवर

राज्याच्या काही भागात पुरेसा पाऊस पडला नसल्यामुळे कृषिपंपाचा वापर वाढला आहे. तापमान वाढल्यामुळे घरगुती वीज वापरही वाढला आहे. त्यामुळे राज्यातील महावितरणची विजेची मागणी तब्बल १५ हजार मेगावॅटवर गेली. महावितरणला सध्या महानिर्मितीकडून ५ हजार, खासगी प्रकल्पांकडून ४,५०० मेगावॅट आणि केंद्राकडून राज्याच्या वाटय़ाची ४,५०० मेगावॅट वीज उपलब्ध होत आहे. १ हजार मेगावॅटचा तुटवडा असून तो खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करून करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.