लोकसत्ता टीम

अमरावती: जुनी पेन्‍शन योजना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्‍या प्रलंबित मागण्‍यांसाठी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महापालिका, नगरपालिका कर्मचारी समन्‍वय समितीमार्फत शुक्रवारी येथील नेहरू मैदानावरून जिल्‍हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्‍यात आले असून मोर्चात हजारो कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

Traffic congestion, Divisional Commissioner office area,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातील वाहतुकीचा बोजवारा, वाहनचालकांना पाच ते दहा किलोमीटरचा वळसा
Traffic changes in Divisional Commissioner office area due to show of force by candidates Pune news
उमेदवारांच्या शक्ती प्रदर्शनामुळे विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात वाहतूक बदल… काय आहेत बदल?
Wardha Lok Sabha, Amar Kale,
वर्धा : “कुणी घर देता कां घर…”, अमर काळे यांची शोधाशोध; कार्यालयासाठी…
retired employees of KEM
केईएममधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन

जिल्‍ह्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी नेहरू मैदानावर एकत्र झाले. तेथून कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा पायी चालत जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गस्‍थ झाला. मोर्चामुळे राजकमल चौक, जयस्‍तंभ चौक परिसरात वाहतुकीची कोंडी झाली. ‘एकच मिशन, जुनी पेन्‍शन’ या घोषणांनी हा परिसर दुमदुमून गेला. बहुतांश कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत, त्‍यामुळे कार्यालये ओस पडली आहेत.संपात जिल्‍ह्यातील सुमारे ५१ हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

प्रत्येकाने पांढरी टोपी परिधान केली होती, त्यावर एका बाजूला ‘जुनी पेन्शन लागू करा, अशैक्षणिक कामे रद्द करा’ अशी घोषवाक्य लिहिली होती ती सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती.

आणखी वाचा- ‘…तर जुनी पेन्शन योजना लागू करू’, ॲड.आंबेडकरांचा संपकऱ्यांना पाठिंबा

२००५ नंतर जे शासकीय सेवेत आले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू करावी अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या ठिकाणी आम्ही जिल्ह्यातील विविध भागांतून जमलो आहोत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. आमची मागणी जोपर्यंत मान्य केली जात नाही तोपर्यंत आम्ही संप मागे घेणार नाही, असे या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे म्‍हणणे आहे.

राज्‍यातील सुमारे १७ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी या संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. संपूर्ण राज्यातीलच कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे जवळपास सर्वच कामे ठप्प पडली आहेत. परिणामी राज्य सरकारवर दबाव वाढत असल्‍याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.