सहधर्मादाय आयुक्तांना उच्च न्यायालयाची चपराक नागपूर : वर्धा मार्गावरील साई सेवा मंडळातील कर्मचाऱ्यांना ट्रस्टमध्ये सदस्यत्व बहाल करण्याचा आदेश रद्द करीत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहधर्मादाय आयुक्तांनी प्रकरण पुन्हा ऐकून डोक्याचा वापर करून निकाल द्यावा, असे आदेश दिले. साई मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या साई सेवा मंडळात अनेक वाद आहेत. २०१५ मध्ये अनेकांनी सदस्यत्वासाठी सहधर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज केला. त्या अर्जावर सेवा मंडळाचे सचिव अविनाश शेगावकर यांनी आक्षेप घेतले. पण, त्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी २३ नोव्हेंबर २०१५ ला सर्व आक्षेप फेटाळून संजय गुप्ता व इतरांना सदस्यत्व बहाल केले. त्याविरुद्ध शेगावकर यांनी उच्च न्ययालयात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकली. यातील अर्जदार हे मंडळात कर्मचारी आहेत. मंदिराचे व्यवस्थापन सुरळीत व्हावे, याकरिता कर्मचाऱ्यांना न्यासचे सदस्यत्व देता येणार नाही. तसेच एकाच व्यक्तीला वेगवेगळ्या तीन प्रकारचे सदस्यत्व बहाल करता येत नाही. हा निर्णय न्यास व मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यवस्थापकीय मंडळाचा असेल. याकरिता एक योजना तयार असताना सहधर्मादाय आयुक्तांनी ते विचारात न घेता आक्षेप फेटाळून लावले. न्यासच्या कर्मचाऱ्यांना सदस्यत्व बहाल केल्यानंतर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे सहधर्मादाय आयुक्तांनी डोक्याचा वापर करून पुन्हा सुनावणी घ्यावी व निकाल द्यावा, असे आदेश दिले.
