राज्यभरात १० टक्के कर्मचाऱ्यांकडूनही वापर नाही महावितरणने सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना अद्ययावत सेवा देण्याकरीता मोबाईल अ‍ॅपची योजना आणली. त्यात वीज ग्राहकांसह वीज कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे अ‍ॅप मोबाइलवर डाऊनलोड करण्याकरिता उपलब्ध करण्यात आले. राज्यभरात मोबाइल अ‍ॅपला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगितले जात असले तरी जेमतेम १० टक्केही कर्मचाऱ्यांकडूनच या अ‍ॅपचा वापर होत नसल्याने महावितरणच्या या योजनेला कर्मचाऱ्यांनीच हरताळ फासला आहे. मुंबईचा काही भाग वगळता उर्वरीत राज्यात महावितरणकडे २ कोटी, ३० लाख ३५ हजार लघुदाब, तर १९ हजार १५६ उच्चदाब गटातील वीज ग्राहक आहेत. या सगळ्यांना अद्ययावत सेवा देण्यासाठी राज्यभरात ५ लाख २३ हजार ५८३ रोहित्रे, १७ हजार ७०० उच्चदाब वाहिन्या, ३०५२ उपकेंद्रे व स्विचिंग सेंटरचे जाळे आहे. त्यासाठी सुमारे ७५ हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यात ३० हजार कर्मचारी तांत्रिक गटातील आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते काही महिन्यांपूर्वी महावितरणच्या ग्राहकांसह कर्मचाऱ्यांकरीता वेगवेगळ्या मोबाईल अ‍ॅपचा आरंभ करण्यात आला. त्यानंतर महावितरणसह ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडूनही वारंवार या अ‍ॅपला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानुसार महावितरणच्या या अ‍ॅपला सुमारे साडेचार लाख वीज ग्राहकांनी वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवरून डाऊनलोडही केले. परंतु, या अ‍ॅपला खुद्द कर्मचाऱ्यांकडूनच हरताळ फासण्यात आला आहे. महावितरणच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ १० टक्केही कर्मचारी या अ‍ॅपचा वापर करीत नाहीत. गेल्या आठवडय़ात महावितरणच्या या अ‍ॅपवर कर्मचाऱ्यांकडून वीज खंडित होणे, नवीन वीज जोडणी, मिटर वाचन, स्थळ निश्चितीसह विविध माहिती फार कमी प्रमाणात अपलोड झाली. त्यात १३ हजार १३३ कर्मचाऱ्यांनीच अ‍ॅपवर लॉग इन केले. १ हजार २४३ कार्यालयांची स्थळे आणि ८ हजार ३३७ उच्चदाब वीज ग्राहकांचीच नोंदणी झाली. अ‍ॅपवर देखभाल-दुरुस्तीसाठी ४ हजार ५२० वेळा, तर नैसर्गिक कारणांनी अचानक ४ हजार ७९ वेळा वीज पुरवठा खंडित झाल्याचे अपलोड करण्यात आले. १,२६६ ग्राहकांची वीज खंडित केल्याची, तर १ हजार २६६ जणांच्या लेखी नोंदी करण्यात आल्या. कर्मचाऱ्यांकडून ८० हजार ३१० वीज ग्राहकांच्या, तर कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांकडून ६ लाख ५४ हजार ५३३ जणांच्या वीज मिटरच्या नोंदणी करण्यात आली. रोहित्रावरून ७ हजार ११८ नोंदी, तर स्थळ निश्चितीसाठीही कमी नोंदी झाल्याचे स्पष्ट झाले. राज्याच्या दुर्गम, आदिवासी पाडय़ांसह मागास भागात महावितरणचे कर्मचारी अतिशय कठीण परिस्थितीत सेवा देतात. या भागांत पायाभूत सुविधाच नसल्याने मोबाइलचे नेटवर्क कुठून आणायचे, हा प्रश्न कर्मचाऱ्यांपुढे आले. तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी मीटरची छायाचित्रे घेतल्यास ते अपलोड करायचे कसे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. महावितरणकडून सगळ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना मोबाइल, त्याचे महिन्याचे बिल व नेटपॅकसह या अ‍ॅपचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसे प्रशासनाला पत्र लिहिले असून, त्याची अंमलबजावणी झाल्यास कर्मचारी अ‍ॅप वापरायला तयार आहेत. - कृष्णा भोयर, अतिरिक्त सरचिटणीस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन
