नागपूर : पर्यावरणातील सूक्ष्म प्लास्टिकचा धोका कमी करण्यासाठी समिती स्थापन करून अभ्यास करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत. प्लास्टिक हाताळताना पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे मानवी आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होत असल्याचे मत लवादाचे अध्यक्ष न्या. ए.के. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने व्यक्त केले.या समितीत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्था, शाश्वत किनारपट्टी व्यवस्थापनाकरिता असलेले राष्ट्रीय केंद्र आणि आवश्यकतेनुसार इतर तज्ज्ञ संस्थांचा समावेश असेल, असेही हरित लवादाने म्हटले आहे. सुरक्षित वातावरणाकरिता सूक्ष्म प्लास्टिकचा धोका कमी करण्यासाठी तसेच इतर प्रासंगिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपायात्मक पावले उचलण्याच्या दृष्टीने असे अभ्यास आणि शिफारशी किंवा सूचना मानकांचा समावेश करू शकतात. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पर्यावरणीय नुकसान भरपाई निधीतून अभ्यास आणि इतर घटनांवर खर्च करू शकते. उपचारात्मक कारवाईच्या सूचनांसह अभ्यास अहवाल ३१ ऑगस्टपर्यंत राष्ट्रीय हरित लवादासमोर ई-मेलच्या माध्यमातून सादर करायचा आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय पुढील तारखेपूर्वी या प्रकरणातील कारवाईचा अहवाल ई-मेलच्या माध्यमातून सादर करतील, असेही लवादाने म्हटले आहे.सूक्ष्म प्लास्टिकमध्ये पाच मिलिमीटरपेक्षा कमी आकाराच्या कोणत्याही प्रकारच्या प्लास्टिक तुकडय़ांचा समावेश असतो. ते सौंदर्य प्रसाधने, कपडे आणि औद्योगिक प्रक्रियांसह विविध स्रोतांमधून नैसर्गिक परिसंस्थेत प्रवेश करतात. प्लास्टिकचे सूक्ष्म कण अन्नाद्वारे मानवी रक्तपेशीत प्रवेश करतात. त्यामुळे आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो, याची दखल घेत लवादाने ही पावले उचलली आहेत. पर्यावरण नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी हा अभ्यास आवश्यक असल्याचे न्या. सुधीर अग्रवाल व न्या. पुष्पा सत्यनारायण यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
