नागपूर : पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढविण्याच्या प्रयत्नांदरम्यान डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या प्रयोगाला मोठा धक्का बसला आहे. इथेनॉलमिश्रित डिझेल आवश्यक सुरक्षा निकष पूर्ण करू शकले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इथेनॉल मिसळल्यानंतर डिझेलचा ‘फ्लॅश पॉइंट’ मोठ्या प्रमाणात कमी होत असल्याने या मिश्रणाचा व्यापक वापर सध्या शक्य नसल्याचे समोर आले आहे.
इथेनॉलमिश्रित डिझेलमध्ये नेमकी अडचण काय आढळली?
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी त्यांच्या संशोधन व विकास केंद्रांमार्फत इथेनॉल आणि डिझेलच्या मिश्रणाच्या वैज्ञानिक चाचण्या केल्या. या चाचण्या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा आणि वाहन उत्पादकांच्या सहकार्याने करण्यात आल्या. या चाचण्यांमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने डिझेलचा फ्लॅश पॉइंट मोठ्या प्रमाणात कमी होत असल्याचे आढळले. परिणामी हे मिश्रण डिझेलसाठी आवश्यक सुरक्षा मानके पूर्ण करत नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
फ्लॅश पॉइंट म्हणजे काय?
इंधनाच्या वाफेला आग लागण्याची शक्यता निर्माण होईल असे किमान तापमान म्हणजे फ्लॅश पॉइंट. इंधनाचा फ्लॅश पॉइंट कमी झाल्यास त्याच्या हाताळणी, साठवणूक आणि वापराच्या दृष्टीने सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळताना ही तांत्रिक अडचण महत्त्वाची ठरली आहे.
मग डिझेलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण सध्या होणार नाही का?
सरकारच्या उत्तरानुसार, इथेनॉलमिश्रित डिझेल आवश्यक सुरक्षा वैशिष्ट्ये पूर्ण करत नसल्याने त्याचा व्यापक वापर करण्याबाबत सध्या पुढे जाण्याची शक्यता कमी आहे. तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी पुढील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक अभ्यास आवश्यक ठरणार आहे.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉलमिश्रणाचे काय?
भारतामध्ये इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा मुख्य भर सध्या पेट्रोलवर आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. मात्र, २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉलमिश्रण करण्याचा सध्या कोणताही निर्णय झालेला नाही. भविष्यात असा निर्णय घेताना वैज्ञानिक आणि तांत्रिक अभ्यास तसेच वाहन उत्पादक, तेल कंपन्या आणि संशोधन संस्थांशी चर्चा केली जाईल, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले.
डिझेलमध्ये आयसोब्युटॅनॉलचे मिश्रण होते का?
नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की सध्या डिझेलमध्ये आयसोब्युटॅनॉलचे मिश्रण केले जात नाही.
इथेनॉलची मागणी वाढविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न काय?
देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. २०२५-२६ या पुरवठा वर्षासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये प्रथमच सुमारे १०५ कोटी लिटर इथेनॉलसाठी निविदा काढली होती. त्यासाठी सुमारे १७६ कोटी लिटरच्या ऑफर्स प्राप्त झाल्या. मागणीपेक्षा सुमारे ६८ टक्के अधिक पुरवठ्याची तयारी उत्पादकांनी दर्शवली होती. त्यानंतर ३७८ नोंदणीकृत पुरवठादारांना सुमारे १०४.८५ कोटी लिटर इथेनॉलचे वाटप करण्यात आले.
स्वयंपाकासाठीही इथेनॉलचा पर्याय?
सरकार स्वयंपाकासाठी इथेनॉलचा वापर करण्याचाही विचार करत आहे. यामुळे जीवाश्म इंधनाला पर्याय मिळू शकतो, स्वच्छ स्वयंपाकाची सुविधा निर्माण होऊ शकते आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते. देशातील अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन क्षमतेचा प्रभावी वापर करण्यासाठीही हा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
स्वयंपाकाच्या इथेनॉलसाठी कोणाचे प्रयत्न सुरू?
इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांच्या संयुक्त उपक्रमातील ‘एलपीजी उपकरण संशोधन केंद्र’ सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांसोबत इथेनॉलवर आधारित स्वच्छ स्वयंपाकाच्या पर्यायांच्या विकासासाठी काम करत आहे.
इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यासाठी आणखी काय केले जात आहे?
साखर कारखान्यांमधील आसवनी प्रकल्पांचे बहुउत्पादनक्षम प्रकल्पांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी मदत, व्याज अनुदान आणि दीर्घकालीन इथेनॉल खरेदी करार यांसारख्या उपाययोजना सरकारने केल्या आहेत. देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादन वाढविणे आणि त्यासाठी अतिरिक्त बाजारपेठ निर्माण करणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
