प्राध्यापक भरतीच्या घोषणेचा मंत्र्यांनाही विसर नागपूर : शंभर टक्के प्राध्यापक भरती, तासिका तत्त्वारील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ आदी मागण्यांसाठी मागील ३७ दिवसांपासून राज्यभरातील नेट, सेट, पीएच.डी. उत्तीर्ण पात्रताधरकांचे नागपूर आणि पुणे येथे बेमुदत साखळी उपोषण सुरू आहे. मात्र, उपोषणाला ३७ दिवस उलटूनही शासनाकडून उपोषण थांबवण्यासाठी कोणतीही पावले न उचलल्याने पात्रताधारकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मंत्री आणि राज्यातील लोकप्रतिनिधींकडून प्राध्यापक पदभरतीबाबत केवळ थापाच मारल्या जात असून प्रत्यक्षात कार्यवाही मात्र शून्यच असल्याचा आरोप आहे. राज्य शासनाने मागील महिन्यात एमपीएससीच्या पदभरतीला सर्व आर्थिक निर्बंधांमधून सूट देत १०० टक्के पदभरती करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीसोबत दुजाभाव का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सरकारची उदासीनता २०१४ पासून राज्यातील प्राध्यापक पदभरतीवर विविध कारणांनी निर्बंध आणून बंद करण्यात आली. पदभरती बंद असल्याने राज्यात १८ हजारावर प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत, तर दुसरीकडे ६० हजारांच्यावर नेट, सेट, पीएच.डी. पात्रताधारक बेरोजगार आहेत. मागील भाजप सरकारच्या काळात नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ४० टक्के प्राध्यापक पदभरतीचा शासननिर्णय काढण्यात आला होता. त्यानुसार ३५८० सहायक प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु, विधानसभा निवडणूक व त्यानंतर मराठा आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या उडालेल्या गोंधळामुळे ही प्राध्यापक पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ववत होत असताना महाविकास आघाडी सरकारने ४ मे २०२०ला शासन निर्णय काढून सर्व नोकर भरती बंद केली आहे. त्याचा फटका प्राध्यापक पदभरतीला देखील बसला आहे. राज्य शासनाने ३० जुलैला शासन निर्णय काढून एमपीएससीला पदभरतीची परवानगी दिली. त्याच धर्तीवर शासनाने रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीलाही तात्काळ मान्यता द्यावी. - डॉ. रवी महाजन, सचिव, महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना.
