नागपूर : देशात निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (ईव्हीएम) ऐवजी पुन्हा बॅलेट पेपरचा वापर करावा, अशी मागणी काही राजकीय पक्ष, निवडणूक तज्ज्ञ आणि नागरिकांकडून वेळोवेळी पुढे केली जाते. या मागणीमागे प्रामुख्याने मतदान प्रक्रियेची पारदर्शकता, मतदारांचा विश्वास आणि मतमोजणीतील पडताळणीची शक्यता हे मुद्दे मांडले जातात. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमध्ये तांत्रिक हस्तक्षेप किंवा छेडछाड होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही, त्यामुळे कागदी बॅलेट पेपर अधिक विश्वासार्ह वाटतात.
काही विरोधी पक्षांनी विविध निवडणुकांनंतर ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले असून काही देशांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर मर्यादित केला किंवा बंद केल्याचाही दाखला दिला जातो. दुसरीकडे, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सातत्याने स्पष्ट केले आहे की ईव्हीएम स्वतंत्र उपकरणे आहेत आणि ती इंटरनेट किंवा कोणत्याही नेटवर्कशी जोडलेली नसतात.
त्यामुळे बाहेरून हॅकिंग किंवा सॉफ्टवेअरद्वारे हस्तक्षेप करणे शक्य नसल्याचा आयोगाचा दावा आहे. तसेच २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर ईव्हीएमसोबत मतदार पडताळणी पावती यंत्र (व्हीव्हीपॅट ) वापरणे अनिवार्य करण्यात आले. या प्रणालीमुळे मतदाराला आपले मत कोणत्या उमेदवाराला गेले हे काही सेकंदांसाठी दिसते आणि आवश्यक असल्यास त्या पावत्यांची पडताळणी करून मतमोजणीची खात्रीही करता येते.
ईव्हीएम प्रणालीच्या बाजूने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणुकीचे व्यवस्थापन.
भारतासारख्या विशाल देशात कोट्यवधी मतदारांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडताना ईव्हीएममुळे मतदान आणि मतमोजणी अधिक जलद, सोपी आणि खर्चिकदृष्ट्या नियंत्रित असल्याचा आयोगाचा दावा आहे. बॅलेट पेपरच्या काळात मतमोजणीस अनेक दिवस लागत असत, अवैध मतांची संख्या मोठी असायची आणि काही ठिकाणी मतपेटी लुटणे किंवा मतपत्रिकांमध्ये फेरफार करणे यासारख्या तक्रारीही नोंदवल्या जात असत. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याबाबत २०२४ पासून याचिका प्रलंबित आहे. विजय मानकर यांनी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करत ही याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाचा आदेश काय?
न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर विजय मानकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेत भारत निवडणूक आयोगाने सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान नोंदविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा अवलंब केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच संसदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी पुन्हा बॅलेट पेपर पद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की, प्रकरणाचा संबंध थेट संसदेच्या निवडणुकांशी आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार मुंबई येथील मुख्य खंडपीठाला आहे. परिणामी, ही याचिका आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी मुख्य आसनस्थानी मुंबई येथे वर्ग करण्याचे निर्देश कार्यालयाला देण्यात आले.
