माजी सरन्यायाधीश गवई यांचा सल्ला, अनुसूचित जातीसाठी क्रिमीलेयर असावे मात्र निकष ओबींसीपेक्षा वेगळे….

अनुसूचित जातींसाठी क्रिमीलेयर निश्चित करायची असेल, तर ती ओबीसींसाठी असलेल्या मापदंडांप्रमाणे असू शकत नाही. एससी समुदायाचे ऐतिहासिक अनुभव, भेदभावाची रचना आणि सामाजिक दडपशाहीची परंपरा या इतक्या वेगळ्या आहेत की, त्यांच्यावर साधे आर्थिक निकष लागू करणे संवैधानिकदृष्ट्या अयोग्य व सामाजिकदृष्ट्या अन्यायकारक ठरेल. क्रिमीलेयर संकल्पना अनुसूचित जातीच्या समाजावर लागू करायची असेल, तर तिचा दृष्टिकोन ‘बहिर्गमन’ (एक्सक्लुजन) नव्हे तर ‘प्राधान्यक्रम’ (प्रायोरटायजेशन) असा असावा. जेवढे अधिक वंचित, त्यांना तितके अधिक प्रवेशाधिकार, मात्र कोणालाही आरक्षणाबाहेर टाकण्याचा प्रश्नच नाही, असे गवई म्हणाले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याची आठवण करून देताना गवई म्हणाले की, शतकानुशतकांच्या सामाजिक बहिष्करणामुळे एससी समुदायाला संस्थात्मक सत्तेत प्रवेश मिळू शकला नाही. त्यामुळेच संविधानाने दिलेले आरक्षण हा अपवाद नसून समानतेचा अविभाज्य भाग आहे. औपचारिक समानता म्हणजे सर्वांना एकसारखे वागवणे पुरेसे नसते, कारण जेव्हा सुरुवातीची रेषाच वेगळी असते, तेव्हा सारखे नियम लावणेही अन्यायकारक ठरते, असे गवईंनी स्पष्ट केले.

गवई यांनी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमुळे देशात झालेल्या सकारात्मक बदलांचीही उदाहरणांसह मांडणी केली. संसद, विधानसभांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत एससी-एसटी प्रतिनिधित्व वाढल्याने धोरणनिर्मितीत ऐतिहासिक बदल घडले, असे ते म्हणाले. आरक्षण मिळून संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो, पण त्यानंतरही भेदभाव, पूर्वग्रह आणि संस्था-आधारित उदासीनता सुरूच राहतात, असे गवई यांनी सांगितले. त्यामुळे आरक्षणाबरोबरच कठोर धोरण, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि संवेदनशीलता प्रशिक्षण यांची तितकीच गरज असल्याचे गवई म्हणाले. अनुसूचित जातीमधील काही गटांना अधिक संधी मिळाल्या असतील, तरी त्यांना पूर्णपणे आरक्षणाबाहेर करणे अन्यायकारक ठरेल. त्याऐवजी जे अधिक वंचित, त्यांना अधिक प्राधान्य हा मार्ग संभाव्य पर्याय म्हणून त्यांनी सुचवला.