वर्धा : समाजातील विविध घटकांच्या सरकारकडून काही अपेक्षा असतात. त्यात किमान सोयी मिळाव्या, म्हणून प्रमुख मागणी असते. पण आमच्या समूहातून किमान दोन तरी आमदार कराच, अशी मागणी होत असेल तर भुवया उंचावणारच.
माजी सैनिक आंदोलनातून ज्या मागण्या करण्यात आल्यात, त्यात हीच मागणी पहिल्या क्रमांकावर आहे. सैनिक कल्याण मंत्र्यांनी लवकरच मागण्या मार्गी लावू असे आश्वासन या संदर्भात करण्यात आलेल्या विविध मागण्यावर दिले आहे.
१३ डिसेंबर २५ ला सैनिकांच्या मागण्यांकरीता नागपूर विधान भवनावर सर्व माजी संघटनांन मार्फत जो एलगार पुकारण्यात आला होता त्यामध्ये महाराष्ट्रातील बऱ्याच संघटनांचे प्रत्येक जिल्ह्यातून प्रतिनिधी आले होते.
सर्व संघटनांचे माजी सैनिक, विरपत्नी, विरमाता, माजी सैनिक, आणि अवलंबित मोठ्या संख्येने आंदोलनामध्ये सहभागी होते. १३ डिसेंबर २५ ला सैनिक एकता एलगार मोर्चाची दखल सरकार घ्यायला तयार नव्हते आणि जेंव्हा मोर्चाला ४ तास बसून ठेवले व सरकारचा कोणताही मंत्री भेट द्यायला आला नाही तेंव्हा सैनिकांनी उग्ररुप धारन केले व बॅरीकेट तोडून विधान भवनावर चढाई करण्याचे अल्टीमेटम पोलीस प्रशासनाला दिले.
सैनिकांचा अनावर होत असलेला रोष विधानभवनामध्ये उपस्थित मंत्र्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आला. आंदोलनकारी सैनिकांद्वारा घेण्यात येणाऱी कठोर भूमिका व उद्भवणारी संभाव्य परिस्थितीची जाणीव पोलीस विभागामार्फत सरकारला करून देण्यात आली तेंव्हा सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी दखल घेऊन भेटीची वेळ दिली.
शिष्टमंडळ मुद्दे घेवून सैनिक कल्याण मंत्र्यासोबत चर्चेला बसले. त्यात राज्यपाल कोट्यातून कमीत कमी २ माजी सैनिकांना आमदार म्हणून विधानसभेवर पाठविणे. शहीद झालेल्या किंवा सेवेच्या दरम्यान अकस्मित मृत्यू पावलेल्या सैनिकाच्या पत्नीला किंवा पाल्याला सरकारी नोकरी प्रदान करने. सरळसेवा नोकरी मध्ये माजी सैनिकांचा १५% आरक्षित कोटा हा इतरत्र वर्ग न करीता पुर्णपणे माजी सैनिकांनाच मिळावा व अन्य मागण्या होत्या. १४ डिसेंबर ला अधिवेशन समाप्ती नंतर राज्यपाल कोट्यातून दोन माजी सैनिक आमदार म्हणुन पाठविणे ह्या विषयी मुख्य मंत्र्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेवू असे मंत्री महोदयामार्फत आश्वासित करण्यात आले.
केंद्र शासनाच्या अधीन येत असल्यामुळे शहीद किंवा अकस्मात मृत्यू झालेल्या शहीद परिवाराला अनुकंपा माध्यमातून नोकरी देण्याचा अधिकार हा राज्य शासनाला नाही, तरीपण आम्ही आमच्या सरकार द्वारे केंद्र शासनाला विनंती करू आणि याचा तोडगा कशा पद्धतीने काढल्या जाऊ शकते याची विचारणा करू असे सैनिक कल्याण मंत्री महोदया द्वारे आश्वासित करण्यात आले.
सैनिकांना सरळ सेवेमध्ये आरक्षित असलेल्या १५ % जागा ह्या इतरत्र वर्ग केल्या जातात याची आम्हाला कल्पना नाही. आमच्या मते त्या सर्व जागा फक्त सैनिकांनाच दिल्या जातात असे माहिती आहे. परंतु आपण म्हणल्याप्रमाणे जर असे होत असेल तर हे चुकीचे आहे. याच्याबद्दल आम्ही पालकमंत्र्यांची मीटिंग घेऊन याची सविस्तर चौकशी करू. असे होणार नाही. ज्या जागा सैनिका करिता आरक्षित आहे त्या सैनिकांनाच दिल्या जातील असे सुनिश्चित करू असे मंत्री महोदयामार्फत आश्वासन देण्यात आले. तर मागण्या २ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली. अन्यथा २६ जानेवारीस मुंबईत मंत्रालयात मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला.
