माजी कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांचे रोखठोक मत;‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेटनागपूर : विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक तपासणीसाठी परीक्षा असून ती कशी घ्यावी, हा अधिकार विद्यापीठाचा असतो. मात्र, आता विद्यार्थीच ऑनलाईन परीक्षेचा पर्याय देऊन विद्यापीठाने आमची बौद्धिक तपासणी कशी करावी असे सांगत असतील तर विद्यार्थी आणि त्यांच्या संघटनांची ही भूमिका फार चुकीची आहे. अशांना जर परीक्षा ऑनलाईन हवीच असेल तर त्यांनी आपले भ्रमणध्वनी, टॅब, लॅपटॉप अशी साधने घेऊन यावे आणि विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा द्यावी. विद्यापीठाने असा पर्याय दिला तर आंदोलकांमधील ऑनलाईन परीक्षेचे भूत उतरून तेच ऑफलाईन परीक्षेची मागणी करू लागतील, अशी रोखठोक भूमिका राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी मांडली.विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये सकारात्मक बदल करीत परीक्षा विभागाला ऑनलाईन स्वरूप देणाऱ्या डॉ. काणे यांनी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता ते बोलत होते. डॉ. काणे यांनी या भेटीत ऑनलाईन परीक्षा, त्यातील उणिवा, नवीन शिक्षण धोरण, अशा विविध विषयांवर चर्चा केली. ते म्हणाले, करोना काळात झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेतील गुणवत्तेच्या अभावामुळे सामान्य बुद्धिमत्तेचे विद्यार्थीही ९० टक्क्यांहून अधिक गुणांनी उत्तीर्ण झाले. यातून परीक्षेत सहज उत्तीर्ण होण्याचा मार्ग विद्यार्थ्यांना सापडला. त्यामुळेच ऑनलाईन परीक्षेसाठी आंदोलने सुरू आहेत. ऑनलाईन परीक्षेचा पर्याय हा विद्यापीठासाठी काही नवीन नाही. ‘पेट’ सारखी परीक्षा ऑनलाईनच होते. मात्र, ही परीक्षा विद्यापीठाच्या केंद्रावर होत असल्याने त्यातील ५० टक्केही मुले उत्तीर्ण होत नाहीत. करोनानंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठे बदल झाले.परिणामी, विद्यार्थ्यांना घरूनच परीक्षेचा पर्यायही देण्यात आला. त्यावेळची ती गरज असल्याने दोष असूनही याला विरोध झाला नाही. मात्र, सहज उत्तीर्ण होता यावे म्हणून आता करोना नसतानाही ऑनलाईन परीक्षेची मागणी केली जात आहे. ऑनलाईन शिक्षण झाल्याने ऑफलाईन परीक्षा कशी, दोन वर्षांत लिखाणाची सवय तुटली, असे दाखले ऑनलाईनची मागणी करणाऱ्यांकडून दिले जातात. त्यामुळे त्यांना जर ऑनलाईन परीक्षा हवीच असेल तर विद्यापीठाने स्वत:चे परीक्षा केंद्र तयार करावे आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचे भ्रमणध्वनी किंवा लॅपटॉप घेऊन या केंद्रांवरून ऑनलाईन परीक्षा देण्याचा पर्याय द्यावा. असे केले तर हीच मुले नंतर ऑफलाईन परीक्षेचा पर्याय मागतील असेही डॉ. काणे म्हणाले. घरून होणाऱ्या ऑनलाईन परीक्षेत अनेक दोष असून यात होणारे गैरप्रकार पकडता येत नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठांनीही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून ऑफलाईन परीक्षाच घ्यावी, असा सल्लाही डॉ. काणे यांनी दिला.९० टक्के घ्याल, पण भविष्याचे काय?ऑनलाईन परीक्षेमध्ये सामान्य विद्यार्थ्यांनेही ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवले व अभ्यासू विद्यार्थी त्यात भरडले गेले. आजही ऑनलाईन परीक्षा देऊन आपण पहिल्या श्रेणीत उत्तीर्ण होऊ असे विद्यार्थ्यांना वाटत असले तरी भविष्याचे काय, असा सवाल डॉ. काणे यांनी केला. शासकीय नोकऱ्या संपत आल्या असून पुढे खासगी कंपनीत नोकरीला आपण सामोरे कसे जाणार याचातरी विचार विद्यार्थ्यांनी करावा. ऑनलाईन परीक्षा हा आज सोपा मार्ग वाटत असला तरी भविष्यासाठी धोक्याचा आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.परीक्षेत हस्तक्षेपाचा शासनाला अधिकार नाहीविद्यापीठ स्वायत्त असून परीक्षा कशी घ्यावी हा त्यांचा अधिकार असतो. विद्यापीठांनी परीक्षा कशा घ्याव्या हे सांगण्याचे किंवा त्यात हस्तक्षेपाचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. कुलगुरू हे केवळ राज्यपालांना बांधील असतात असेही डॉ. काणे म्हणाले.शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी कठीणनवीन शैक्षणिक धोरणाची संकल्पना मनमोहक वाटत असली तरी त्याची अंमलबजावणी कठीण आहे. विदेशी विद्यापीठांमधील पद्धती या शिक्षण धोरणात मांडण्यात आली तरी भारतातील सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती पाहता या धोरणात प्रचंड उणिवा असून वास्तवात ते लागू करणे कठीण होणार असल्याचेही डॉ. काणे म्हणाले.
