राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता

नागपूर : अतिवृष्टीमुळे हवालदिल झालेला आणि गेल्या दोन वर्षांपासून बोनसच्या प्रतीक्षेत असलेल्या धान उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. समग्र विकासाचा आराखडा तयार असल्याचे सांगून कृषी, जलसंपदा, उद्योग, वस्त्रोद्योग, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रात विदर्भासाठी भरीव तरतूद करण्यात येत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

mamta banarji
बंगालमध्ये सीएए, एनआरसीची अंमलबजावणी नाही; ममता बॅनर्जी यांची ग्वाही
Why Are the Rajput community angry at the statement of Union Minister Rupala
गुजरातमध्ये भाजपच्याच नेत्यामुळे भाजप अडचणीत? केंद्रीय मंत्री रुपाला यांच्या विधानावर रजपूत समाज संतप्त का?
The decision to take Eknath Shinde and Ajit Pawar along with them is the BJP leaders in the state
एकनाथ शिंदे,अजित पवार यांना बरोबर घेण्याचा निर्णय राज्यातील भाजप नेत्यांचाच! केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचा दावा
Suresh Khade
सांगली : आंदोलनकर्त्या कामगारांना मंत्र्यांच्या मध्यस्थीने २०० कोटींची भरपाई

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील प्रश्नावरील चर्चेला विधानसभेत उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवीन खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती, अशा विविध घोषणा केल्या. शेतकऱ्यांना धान उत्पादनासाठी प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपये याप्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम बोनस म्हणून देण्यात येईल. याचा लाभ धान उत्पादक जिल्ह्यातील पाच लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. हा बोनस थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होईल. धान खरेदीत कोणतीही अनियमितता झाल्याची तक्रार आलेली नाही. केंद्र शासनाने राज्याला १५ लाख मेट्रीक टन धान खरेदीस मंजुरी दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

 विदर्भ मजबूत, तर राज्य मजबूत, अशी आमची भावना आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी काही प्रमुख निर्णयांची माहिती दिली. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाडय़ातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ७० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी विदर्भामध्ये एकूण ४४ हजार १२३ कोटींची गुंतवणूक आहे. त्यातून ४५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात २० हजार कोटी गुंतवणुकीचा खनिज उत्खनन प्रकल्प सुरू होईल. त्यातून राज्याला महसूल मिळेल. रोजगारामुळे नक्षलवाद संपृष्टात येईल. लोणार सरोवराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी ३६९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या विकास आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील जैवविविधता प्रशिक्षण केंद्र चंद्रपूर येथे सुरू करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

नागपूर मेट्रोचा दुसरा टप्पा

नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-१ ला सुधारित ९२७९ कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वेमार्गासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

गोसीखुर्दमध्ये जलपर्यटन

गोसीखुर्द येथे १०० एकर जागेवर जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक निविदा मागवण्यात येणार असून, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर काम करण्यात येईल. लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यात दोन खाणींमध्ये सोने

सूरजागड येथे १४ हजार कोटी आणि ५ हजार कोटी गुंतवणुकीचे दोन नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या दोन प्रकल्पाव्यतिरिक्त आणखी एक १,५०० कोटी एवढी गुंतवणूक असलेला प्रकल्प गडचिरोली जिल्ह्यात येणार आहे. या ३ प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे दहा हजार जणांना रोजगारही मिळणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दोन खाणींमध्ये सोने असल्याचेही केंद्राच्या खनिकर्म मंत्रालयाला आढळले आहे.