भंडारा : राज्य शासनाने धानाला प्रति हेक्टर २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली. शासन परिपत्रकही निघाले. पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर बोनसची रक्कम लवकरच जमा केली जाईल असे सांगितले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात सहा महिने लोटूनही बोनसची रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे बोनसची रक्कम बँक खात्यावर जमा केव्हा होणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. राज्य शासनाने अचानक शब्द फिरविल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनस जमा न झाल्यास महाराष्ट्र किसान सभेच्या वतीने सत्ताधारी राजकीय नेत्यांना घेराव करून आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने धान पिकाला बोनस देण्याचे आश्वासन दिले. डिसेंबर २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडून बोनसची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये बोनसचा शासननिर्णय झाला. शासननिर्णयात सरसकट बोनसला मान्यता देण्यात देण्यात आली. शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना धान पिकाचे बोनस डिसेंबरपर्यंत मिळायला पाहिजे होते. मात्र तब्बल ६ महिने होऊनही नोंदणीकृत धान उत्पादक शेतक-यांच्या खात्यात बोनस जमा झालेले नाही.
जुलै महिन्याची सुरुवात झाली असून धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा शेतीचा हंगाम सुरु झाला आहे. शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे शेतक-यांच्या बँक खात्यात डि.बी.टी. पद्धतीने नोंदणीकृत सर्व शेतक-यांच्या खात्यात बोनस जमा झालेले नाही. पात्र शेतक-यांना बोनसचे पैसे मिळालेले नाही. शासनाने बोनस ज्या पद्धतींचा जाहीर केला. विहित कालावधीत बोनसची रक्कम अदा करणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. शासनाच्या घोषणेप्रमाणे जाहीर केल्याप्रमाणे नोंदणीकृत सर्व शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम मिळालेली नाही. नोंदणीकृत सर्व शेतक-यांना धान पिकाचे बोनस मिळणार अथवा नाही अशी शंका शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
धान पिकाचे बोनस ३ दिवसांचे आत नोंदणीकृत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे. अन्यथा सत्ता पक्षाच्या ज्या पुढाऱ्यांनी बोनसचे श्रेय घेतले त्या पुढाऱ्यांना किसान सभेच्या वतीने गाव बंदी करून घेराव घेण्यात येणार आहे. या संदर्भाची नोटीस किसान सभेचे नेते माधवराव बांते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला पाठवली आहे.
श्रेयवादाची लढाई
सत्ता पक्षातील काही नेत्यांनी प्रसार माध्यमाद्वारे आमच्यामुळे धान उत्पादक शेतक-यांना बोनस दिला. ही आमच्याच पाठपुराव्याची व प्रयत्नांची फलश्रुती असल्याचा पोकळ दावा केला आहे. बोनस मंजुरीचे श्रेय मिळविण्याकरिता प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे स्थानिक नेत्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. तथापि, शेतकऱ्यांना अजूनही बोनस का मिळाले नाही त्याबाबत मात्र या नेत्यांकडून कोणतेही उत्तर नाही.
केंद्रात धान विकले त्यांनाच बोनस
जुन महिन्याच्या अखेर ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाचे धान शासकीय आधारभूत केंद्राच्या माध्यमाने शासनाला दिला. त्याच शेतकऱ्यांना धान पिकाकरीता मिळणारा बोनस त्यांच्या खात्यात जमा झालेला आहे.
विलंबाने धान खरेदी सुरू
नोव्हेंबर महिन्यात खरीपाची धान खरेदी सुरू झाली होती. त्याच्या महिनाभराने खरेदी केंद्र सुरू झाले होते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गरजेनुसार खुल्या बाजारात धान विकले. दोन वर्षापूर्वी सरसकट बोनस देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने शेतकऱ्यांनी परस्पर धानाची विक्री केली. त्याचा फटका आता शेतकऱ्यांना बसत आहे.
