शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केल्याने त्यांची दिवाळी आनंदात जाणार असा दावा शासनाकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात यामुळे त्यांचे कर्जखाते निरंक होणार आहे. दिवाळी साजरी करण्यासाठी लागणारा पैसा त्यांना त्याचा शेतमाल विकून मिळतो. नेमक्या याच वेळी व्यापाऱ्यांनी शेतमालाचे दर पाडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या आनंदापेक्षा पडलेल्या शेतमालाच्या किमतीने चिंतित केले आहे.
कापूस आणि सोयाबीन हे रोख पीक असून दोन्ही पिके बाजारात विकण्यासाठी येऊ लागली आहेत. शेतमाल विकून शेतकरी दिवाळी साजरी करतात. राज्य शासनाने या पिकांचे हमी भाव जाहीर केले आहेत. सोयाबीनचे ३०५० प्रतिक्विंटल तर कापसाला ४२०० रुपये प्रति क्विंटल असे भाव आहेत. मात्र, सरकारी खरेदी केंद्र सुरूच झाले नाही, त्यामुळे व्यापारी शेतकऱ्यांची नाडवणूक करीत आहे. सोयाबीन २६०० रुपयाने तर कापसाची खरेदी चार हजार रुपये या प्रमाणे सुरू आहे.
सरकाने यंदापासून ऑनलाईन खरेदीची पद्धत अंमलात आणली, मात्र तेथे लागणारा वेळ, पैसे मिळण्यात होणारा विलंब आणि शेतमालाची होणारी चाळणी ही बाब शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची आहे. त्यांना तातडीने पैशांची गरज असते, व्यापारी तो देतो, त्यामुळे तो नाडवणूक करीत असला त्याच्याकडे शेतमाल विकतो, हाच शेतमाल नंतर व्यापारी सरकारला चढय़ा दराने म्हणजे हमीभावाने विकतो, अशी व्यथा नरखेड तालुक्यातील दिंदरगाव येथील युवा शेतकरी गणेश महल्ले याने लोकसत्ताशी बोलताना सांगितली.
सरकारने कर्जमाफी केली, त्यामुळे दिलासा मिळाला हे खरे असले तरी दिवाळीच्या काळात त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे थोडी येणार? हमी भावाने शेतमाल खरेदी केंद्र सुरू केले असते व व्यापाऱ्यांप्रमाणेच शेतमालाची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना दिली असती तर खऱ्या अर्थाने त्याची दिवाळी साजरी झाली असती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
याच गावाला लागून असलेल्या तीनखेड येथील युवराज बांबळ यांचीही अशीच प्रतिक्रिया होती, शेतकऱ्यांना जास्त काही नको, फक्त हमी भावाने त्यांनी शेतमाल खरेदी करावा, मात्र तसे होत नाही. शेतमाल निघाल्यावर गावोगावी शेतकरी तो विकायला बाजारात जातात. मात्र सरकारी खरेदी केंद्र बंद असतात. जी सुरू असतात तेथे पूर्ण दिवस जातो, त्यानंतरही पैसे मिळत नाही, काही दिवसांनी बँकेत जमा केले जातात. बँकेतून पैसे काढण्यास मर्यादा आहेत. शेतकरी कर्जमाबाजारी झालेला असतो, शेतमाल विकल्यावर त्यांला देणी चुकती करायची असते, त्यामुळे त्याला रोख हवी असते, शासकीय यंत्रणा याचा विचारच करीत नाही, त्यामुळे इच्छा नसतानाही कमी दरात व्यापाऱ्यांना माल विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही, असे युवराज बांबळ म्हणाले.
सध्या सोयाबीन बाजारात आले आहे. गतवर्षी पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटलने विकल्या गेलेले सोयाबीन यंदा व्यापारी अडीच ते तीन हजाराने मागू लागले आहेत. त्याला लागलेल्या खर्चात काहीही कमी झाली नाही, उलट वाढ झाली असताना भाव मात्र निम्म्यावर आले. सरकारने खरेदी केंद्र सुरू केली की व्यापारीही दरवाढ करतात, मात्र सरकार व्यापाऱ्यांचे हित जोपासणारे आहे, अशी टीकाही तयांनी केली. संपूर्ण राज्यात कमी अधिक अशीच स्थिती आहे. सरकारने कडधान्यासाठी ५०५० रुपये हमी भाव जाहीर केले मात्र त्याची खरेदी ३२०० ते ३४०० रुपयांदरम्यान सुरू आहे.
सरकारकडून सध्या कर्जमाफीचा जोरदार गवगवा सुरू आहे. दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र ग्रामीण भागात याबाबत विशेष असा आनंद शेतकऱ्यांच्या मनात दिसून येत नाही. उलट कर्ममाफीसाठी अर्ज करताना झालेला त्रास अजूनही त्यांच्या मनात आहे.
शेतकरी त्यांची रोजमजुरी बुडवून अर्ज भरण्यासाठी रांगेत लागले. मात्र लिंक बंद असल्याने त्यांना दिवसभर थांबून परत यावे लागले, आता त्रूटी काढल्या जात आहे, असा संताप युवराज बांबळ यांनी व्यक्त केला.
