उच्च न्यायालयाचा निर्णय चारित्र्यहीन आईमुळे मुलीच्या संगोपनावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवून व साडेचार वर्षांच्या मुलीची इच्छा जाणून घेऊन उच्च न्यायालयाने तिचा ताबा तिच्या वडिलांना दिला. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील करुणा आणि पंकज (नावे बदललेली) यांचा २४ मे २०११ ला विवाह झाला. त्यांना १९ सप्टेंबर २०१२ एक मुलगी झाली. पंकज हा ग्रामसेवक असून करुणा ही शिक्षिका आहे. करुणाचे एका परपुरुषाशी अनैतिक संबंध असल्याचा संशय पंकजला आला. त्याने तिच्यावर पाळत ठेवली आणि १५ नोव्हेंबर २०१६ ला पत्नीला परपुरुषासोबत पकडले. त्या घटनेची संपूर्ण जिल्ह्य़ात वाच्यता झाली आणि वृत्तपत्रांमध्येही वृत्त प्रकाशित झाले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १६ नोव्हेंबर २०१६ ला पंकजने मुलीला घेऊन घर सोडले. तेव्हापासून मुलगी पंकजसोबत आहे. करुणाची आणि मुलीची भेट झाली नाही. त्यामुळे करुणाने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून मुलीला हजर करण्याची विनंती केली. या याचिकेवर न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी पोलीस व पंकजला नोटीस बजावून मुलीला हजर करण्याचे आदेश दिले. मंगळवारी मुलीला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाच्या कक्षातच सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मुलीची मुलाखत घेण्यात आली. तिला आईसमोर हजर केले असता ती आईकडे बघण्यासही तयार नव्हती. तिला तिची इच्छा विचारली असता तिने वडिलांसोबत राहण्याची इच्छा दर्शविली. त्यानंतर न्यायालयाने मुलीचा ताबा वडिलांकडे दिला. पंकजच्या वतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि अ‍ॅड. तेजस देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
