नागपूर : केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयातील परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थीना भारतीय संस्कृती, ऐतिहासिक, सामाजिक विषयावर संशोधन करण्यास अरुण महानंदा या विद्यार्थ्यांला मनाई करण्यात आली होती. या श्रेणीतील भारतीय विषयांवर संशोधन करणाऱ्यांच्या परदेशी शिष्यवृत्तीचा अर्ज फेटाळला जात असल्याने अन्य विद्यार्थ्यांनाही या अजब निर्णयाचा फटका बसत आहे. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दाखल याचिकेवर अरुण महानंदा याच्या बाजूने निर्णय दिला असून त्याला अंतिम मंजुरी पत्र आणि शिष्यवृत्तीचे पैसे देण्याचा आदेश दिला आहे. ‘लोकसत्ता’ने या विषयाला वाचा फोडली होती. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागातर्फे ‘नॅशनल ओव्हरसिस स्कॉलरशिप’ दिली जाते. सहा महिन्यांआधी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने विदेशी शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना भारतीय विषयावर संशोधन करता येणार नाही अशी आडकाठी घातली. त्यामुळे विदेशी विद्यापीठे भारतीय विषयावरील संशोधनाला बळ देत असताना केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागानेच आता भारतीय विषयावर संशोधनासाठी विदेशात शिक्षण घेण्यास बंधन घातल्याने सरकारच्या धोरणाचा निषेध होत आहे. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. ओडिसा येथील अरुण महानंदा हा विद्यार्थी युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्सेस, युनायटेड किंगडम (यू.के) येथे ‘गुन्हेशास्त्रा’मध्ये पी.एचडी. करीत आहे. त्याच्या संशोधन विषय ‘ओडिशातील गुन्हेगारी न्याय प्रणाली: सुटका झालेल्या कैद्यांकडून एक अंतदृष्टी’ हा आहे. याकरिता त्याने सर्वप्रथम समाज कल्याण विभागात शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. निर्णयाचा अन्य विद्यार्थ्यांनाही फायदा जागतिक विषयावर संशोधन करण्याची अट घातल्याने पात्र असूनही संबंधित विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्तीचा हक्क हिरावला जात होता. याविरोधात त्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकर्त्यांच्या बाजूने निकाल देत त्याला शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याची परवानगी दिली. या निर्णयामुळे अशा अन्य विद्यार्थ्यांनाही फायदा होणार आहे.
