भारतीय विषयांवरील संशोधनास मज्जाव; केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या निर्णयामुळे संताप देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयातील परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थीना भारतीय संस्कृती, ऐतिहासिक, सामाजिक विषयांवर संशोधन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या श्रेणीतील भारतीय विषयांवर संशोधन करणाऱ्यांच्या परदेशी शिष्यवृत्तीचा अर्ज फेटाळला जात असल्याने होतकरू विद्यार्थ्यांना या अजब निर्णयाचा फटका बसत आहे. विशेष म्हणजे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘द प्रॉब्लेम ऑफ रूपी’ या भारतीय विषयावर विदेशी विद्यापीठातून संशोधन केले असताना त्यांच्याच प्रेरणेने सुरू असलेल्या शिष्यवृत्तीसाठी असा विरोधाभासी निर्णय घेण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागातर्फे ‘नॅशनल ओव्हरसिज स्कॉलरशिप’ दिली जाते. या योजनेसाठी मार्च महिन्यात अर्ज प्रक्रिया सुरू होऊन पूर्णही झाली. मात्र, सहा महिन्यांआधी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने विदेशी शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना भारतीय विषयावर संशोधन करता येणार नाही, अशी अट घातली. परदेशी शिष्यवृत्तीधारकांमध्ये बहुतांश संशोधकांचा समावेश असतो. याशिवाय केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना संबंधित अभ्यासक्रमासाठी किंवा संशोधनासाठी प्रवेश मिळणार असल्याचे प्रमाणपत्र जमा करावे लागते. त्यामुळे विदेशी विद्यापीठे भारतीय विषयावरील संशोधनाला बळ देत असताना केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागानेच आता भारतीय विषयावर संशोधनासाठी विदेशात शिक्षण घेण्यास बंधन घातले आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा निषेध होत आहे. या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. उदाहरण.. ओडिशा येथील अरुण महानंदा हा विद्यार्थी युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्सेस, युनायटेड किंगडम (यू.के.) येथे ‘गुन्हेशास्त्र’मध्ये पीएच.डी. करीत आहे. त्याचा संशोधन विषय ‘ओडिशातील गुन्हेगारी न्याय प्रणाली : सुटका झालेल्या कैद्यांकडून एक अंतरदृष्टी’ हा आहे. याकरिता त्याने सर्वप्रथम समाज कल्याण विभागात शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला; परंतु जागतिक विषयावर संशोधन करण्याची अट घातल्याने या विद्यार्थ्यांचा पात्र असूनही शिष्यवृत्तीचा हक्क हिरावला जात आहे. याशिवाय केंद्र शासनाने नियमात बदल करण्याआधीच या विद्यार्थ्यांने अर्ज केला असतानाही त्याला हा नियम कसा लागू होऊ शकतो, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. अरुण हा होतकरू विद्यार्थी भारतीय गुन्हेगारी या विषयावर पीएच.डी. करून सुधारणा घडवू पाहत आह.े तर, दुसरीकडे शासन चुकीचे नियम अमलात आणून अशा विद्यार्थ्यांचे एक प्रकारे खच्चीकरण करीत आहे. - राजीव खोब्रागडे, सदस्य, ‘द प्लॅटफॉर्म’ संस्था
