देवेश गोंडाणे नागपूर : सामाजिक न्याय विभागातील राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या आशेवर अनेक विद्यार्थ्यांनी विदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज केला. त्यात काहींची निवडही झाली. मात्र अजूनही शासनाकडून शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागवण्यात न आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. नियोजित वेळेत प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास प्रवेश गमावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी मार्च महिन्यातच अर्ज प्रक्रिया सुरू होऊन ती पूर्णही झाली आहे. मात्र, या योजनेमध्ये अर्जदार अधिक असल्याने सर्वच विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणे कठीण होते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या विदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अनेक विद्यार्थी अर्ज करतात. या अर्जदारांची आधी नामांकित विदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी निवड होणे अनिवार्य असते. यानंतर प्रवेश करताना ‘आय-२०’ नावाचा अर्ज भरून द्यावा लागतो. यात शिक्षणाचा आणि राहण्याचा संपूर्ण खर्च कसा करणार, याची माहिती द्यावी लागते. ५० वाढीव जागांबाबत संभ्रम.. विदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये दरवर्षी वाढ होत असल्याने जागांमध्येही वाढ करण्याची मागणी केली जात होती. यावर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी २०२२ पासून ५० जागांमध्ये वाढ करण्याची करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, यासंदर्भात अद्यापही निर्णय जाहीर झालेला नाही. तसेच या वाढीव जागा कुठल्या अभ्यासक्रमासाठी राहणार, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. सर्वाधिक मनुष्यबळ आणि यंत्रणा असणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाच्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. विदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या जागा वाढीची घोषणा झाली मात्र त्यावर अद्यापही स्पष्टता नाही. - अतुल खोब्रागडे, विद्यार्थी कार्यकर्ता. जाहिरात अंतिम केली आहे. सचिवांकडून आयुक्त कार्यालयास गेली आहे. लवकरच ती प्रसिद्ध होईल, विद्यार्थ्यांनी चिंता करू नये. - धनंजय मुंडे, मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग. काय झाले? राज्य शासनाच्या विदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल या आशेवर परदेशात शिक्षणासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. त्यांची निवडही झाली. परंतु, शासनाने अद्यापही शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रियाच सुरूच केलेली नाही. गेल्या वर्षी १ मे रोजी सामाजिक न्याय विभागाने जाहिरात देऊन प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, यंदा सामाजिक न्याय विभाग पिछाडीवर आहे. थोडी माहिती.. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाची ‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना’ असून या योजनेद्वारे दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना विदेशात पाठवले जाते. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागातर्फेही ‘नॅशनल ओव्हरसिस स्कॉलरशिप’ दिली जाते.
