नागपूर : राज्याच्या वनखात्याची धुरा हाती घेतल्यानंतर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मानव-वन्यजीव संघर्ष संपविण्याचा जणू विडाच हाती घेतला आहे. त्यासाठी ते अलीकडच्या काळात उपाययोजनांची जंत्रीच घेऊन फिरत आहेत. हा नाही तर तो, तो नाही तर आणखी काही अशी एकाहून एक उपाययोजना ते सुचवत असतात. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष सुटणार की नाही, हे माहिती नाही, पण वन्यजीवप्रेमींच्या वर्तुळात हशा नक्कीच पीकतो आहे. काही दिवसांपूर्वी बिबट्यांना कुत्र्यांची मेजवानी देऊ करणाऱ्या वनमंत्री नाईक यांनी मंगळवारी मात्र पवित्रा बदलला. आता बिबट्यांना कुत्र्यांऐवजी बकऱ्यांची मेजवानी ते देऊ करणार आहेत आणि ते ही थोडीथोडकी नाही तर एक कोटींच्या बकऱ्यांची मेजवानी ते राज्यातील बिबट्यांना देणार आहेत.
राज्यातील वाढत्या मानव–वन्यजीव संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पुन्हा एक नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव पुढे आणला असून, त्यावर आज विधानसभेत चांगलाच गदारोळ रंगला. पण त्याचवेळी मोठा हशाही पिकल. काही विधानसभा सदस्यांना शेवटपर्यंत हसू आवरेनासे झाले होते. ग्रामीण भागात बिबट्यांच्या हल्ल्यांची मालिका वाढत असताना, वनखात्याने या घटना कमी करण्यासाठी जंगलात बकऱ्या सोडण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, अशी सूचना नाईक यांनी केली. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेबरोबरच मरणोत्तर दिला जाणारा भरपाई खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाचू शकतो, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
मागील काही महिन्यांपासून विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या हालचाली वाढल्या असून, यातून अनेकांचे बळी गेले. एखाद्या अपघातात नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास सरकारला कोट्यवधींचा भार उचलावा लागतो. त्यामुळे तोच निधी वन्य प्राण्यांसाठी नैसर्गिक खाद्य उपलब्ध करून देण्यात वापरला, तर बिबटे गावांकडे येण्याची शक्यता कमी होईल, असा तर्क वनमंत्र्यांनी मांडला. या प्रस्तावावर सभागृहात मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधकांनी वनखात्याच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले. “ही योजना प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहे? आणि बिबट्यांच्या वर्तनात खरोखर बदल होणार का?” असे प्रश्नही यावेळी विचारले गेले. तर काही सदस्यांनी ग्रामीण भागातील भीती आणि घटनांची गंभीरता लक्षात घेऊन, पर्यायांची चाचणी करणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले.
दरम्यान, वन्यजीवप्रेमी संस्थांनी मात्र या प्रस्तावावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. जंगलात पाळीव प्राणी मोठ्या प्रमाणात सोडणे हा पर्यावरणीय समतोलासाठी धोकादायक उपाय असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले. सरकारने यापूर्वी कुत्र्यांची ‘मेजवानी’ देण्याचा उल्लेख केला होता. आता बकऱ्यांचा पर्याय पुढे आल्याने या कल्पनांवर सोशल मीडियातही जोरदार चर्चा रंगली आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होणार का, याकडे मात्र आता राज्याचे लक्ष लागले आहे. राज्य शासनाकडून लवकरच याबाबत अधिकृत भूमिका जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.
