नागपूर : न्या.गवई यांनी १४ मे २०२५ रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार ग्रहण केला. सरन्यायाधीश म्हणून न्या.गवई २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत असून त्यांना केवळ १९३ दिवसांचा कार्यकाळ लाभला. यातही ४८ दिवस सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी अवकाशात गेले. मात्र या अल्पकाळातही गवईंनी अनेक महत्वपूर्ण निकाल दिले.
पदभार स्वीकारल्यानंतर न्यायालयीन व्यवस्थापन, न्यायाधीशांच्या निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न, वकीलांना न्यायाधीश पदासाठी अनुभवाची अट, तसेच झुडपी जमिनींचे संवर्धन यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सरन्यायाधीश गवई यांनी धडाकेबाज निर्णय घेतले. उच्च न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायाधीशांना कायम न्यायाधीशांप्रमाणे निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळावा, असा ऐतिहासिक निर्णय त्यांच्या खंडपीठाने दिला. कनिष्ठ सिव्हिल न्यायाधीशांच्या पदासाठी तीन वर्षांचा वकिलीचा अनुभव आवश्यक असल्याचा नियम वैध ठरवण्यात आला. विदर्भातील झुडपी जमिनी संरक्षित जाहीर करतानाच शेतकऱ्यांना मर्यादित शेतीची परवानगी देत पर्यावरण आणि उपजीविका यांचा समतोल साधला.
न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे, कामकाजातील विलंब आणि प्रलंबित खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर गवई यांनी नियुक्त्यांची गती वाढवत ३४ न्यायाधीशांची नियुक्ती तत्काळ मान्य केली. सामाजिक समावेश आणि न्यायिक विविधतेच्या दिशेने पुढे जात त्यांनी अनुसूचित जातीतील, महिलांसह वंचित घटकांतील न्यायाधीशांची नियुक्ती केली. ईडीद्वारा वकीलांना दिला जाणाऱ्या त्रासाबाबतही गवईंनी रोखठोक भूमिका व्यक्त करत महत्वाचा निर्णय दिला. न्या.गवई त्यांच्या न्यायालयीन जीवनाच्या काळाला वादग्रस्त असा इतिहास नाही.
सरन्यायाधीश पदाचा स्वीकार केल्यावर सुरुवातीच्या महिन्यात ही प्रतिमा कायम राहिली, मात्र अखेरच्या काही महिन्यात त्यांच्या कार्यकाळाला वादग्रस्त विधानांची किनार लागली. भगवान विष्णु यांच्याबाबत विधान केल्याबाबत त्यांच्यावर चौफेर टीका झाली. या प्रकरणामुळे भर न्यायालयात त्यांच्यावर बूट हल्लाही झाला. न्या.गवई यांनी अनुसुचित जातीतील आरक्षणाला क्रीमीलेयर लावण्याचा सल्ला दिला होता. या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर टीका झाली असली तरी गवईंनी या विधानाला वारंवार समर्थन केले. सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त होण्यापूर्वी एक आठवडा शिल्लक असताना गवईंनी क्रीमीलेयरची गरज असल्याचा पुनरुच्चार केला होता.
गवईंना काय करता आले नाही?
निवृत्त झाल्यावर गवई नागपूरमध्ये जिल्हा वकील संघटनेच्या एका कार्यक्रमात सहभागी झाले. यावेळी गवईंनी वकील संघटनेच्या नवीन बैठक कार्यालयाचे उद्घाटन केले. नागपूर जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड.रोशन बागडे यांच्या प्रयत्नांमुळेच हे काम पूर्णत्वास आले असल्याची माहिती गवईंनी दिली. सरन्यायाधीश असताना शेवटच्या दिवसात न्या.गवईंच्या हस्ते या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यासाठी ॲड.बागडे प्रयत्नशील होते, मात्र हे शक्य झाले नाही. गवईंनी याबाबत स्वत: माहिती देत सांगितले की त्यांची इच्छा असूनही कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसात अतिशय व्यस्तता असल्यामुळे त्यांना या उद्घाटनासाठी वेळ देता आला नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीश असताना कार्यालय उद्घाटन पार पडले नाही, मात्र आता निवृत्त झाल्यावर हे शक्य झाले, असे गवई म्हणाले.
