वर्धा : राज्यातील मुलींना सर्व प्रकारचे शिक्षण नि:शुल्क देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. २०१७ साली शासनाने बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याऱ्या राज्यातील मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्क १०० टक्के माफ केले होते. आता जुलै २०२४च्या निर्णयानुसार, व्यावसायिक उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली. सक्षम केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना १०० टक्के शुल्क माफ करण्यात आले. त्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी हवे, असा निकष आहे.
विहित मार्गाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना १०० टक्के शिक्षण शुल्कची प्रतिपूर्ती अनुदेय आहे. प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच शुल्काची देय रक्कम सरकार सदर संस्थेच्या बँक खात्यात थेट जमा करणार आहे. तरीही संस्थेने शुल्क घेतले असल्यास ते परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परीक्षा शुल्कची रक्कम पात्र मुलीच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. २४ जुलै रोजी झालेल्या शिक्षण सहसंचालक यांच्या ऑनलाईन सभेत याविषयी स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. पालक व संस्थाचालक यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. शुल्क न घेण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. तरीही काही संस्था, महाविद्यालये पात्र विद्यार्थिनीकडून प्रवेशावेळी शिक्षण शुल्क घेत आहेत. तशा तक्रारी या विभागाकडे येत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. शासन निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या संस्था तसेच महाविद्यालये यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची वेळ येऊ नये, याबाबत संस्था, महाविद्यालयांनी गंभीर नोंद घ्यावी, अशी तंबी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – लाडक्या बहिणींच्या बाळंतपणासाठी नि:शुल्क सुविधा… माजी आमदाराने…
व्यावसायिक उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना अचानक भेटी दिल्या जाणार आहेत. योजनेची अंमलबजावणी निर्देशांनुसार होत आहे अथवा नाही, याची खात्री केली जाईल. तसेच योजनेसाठी महाविद्यालय पातळीवर स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर नियुक्त झाल्याची खात्री केली जाईल. तसेच पालन न करणाऱ्या संस्थांविरोधात कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – चक्क चौकीतच पोलिसांचा जुगार, तोंडात सिगरेट आणि हाती…
महाविद्यालय, संस्था, विद्यापीठे यांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असे उच्च शिक्षणचे सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे. या सत्रपासून मुलींना मोफत व्यावसायिक उच्च शिक्षण देण्याची प्रक्रिया उच्च तंत्र शिक्षण विभाग तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागतर्फे सुरू झाली आहे.
