अनिल कांबळे शासकीय समारंभात किंवा मानवंदना देताना पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी अनिवार्य असलेला टय़ुनिक ड्रेस (खाकी कोट) आता अनिवार्य राहिलेला नाही. आता नियमित गणवेशावर क्रॉस बेल्ट आणि तलवार लावण्याच्या सूचना महासंचालकांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी महासंचालकाच्या या निर्णयाचे स्वागत करून आनंद व्यक्त केला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक ते पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना शासकीय कार्यक्रमात मानवंदना देताना, परेड किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक निरीक्षण, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्या दौऱ्यादरम्यान खाकी कोट (टय़ुनिक ड्रेस) घालण्याची सक्ती होती. महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केल्यास टय़ुनिक गणवेश वापरणे खूप अडचणीचे होत होते. तसेच वर्षांतून केवळ तीन ते चारदा घालण्यात येणारा टय़ुनिक गणवेश हा खूप खर्चिक आहे, अशा तक्रारी अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडे केल्या होत्या. या तक्रारींवर गांभीर्याने विचार करून महासंचालक पांडे यांनी टय़ुनिक गणवेश घालणे बंद करण्याबाबत परिपत्रक निर्गमित केले आहेत. विशिष्ट दर्जाच्या कापडाचा प्रश्न टय़ुनिक ड्रेससाठी विशिष्ट दर्जाचा कापड लागतो. हा ड्रेस शिवणारे टेलर्सही मोजकेच आहेत. या ड्रेसची शिलाई जवळपास ४ हजार रुपये घेतली जाते. शासनाकडून टय़ुनिक ड्रेससाठी तीन वर्षांत ५ हजार रुपये मिळत होते. परंतु, या ड्रेसचा खर्च जवळपास १० ते १४ हजार रुपये आहे. मानवंदना, ध्वजवंदना, परेड आणि राजकीय मान्यवर शहरात आल्यानंतर घालावा लागत असल्याने किमान दोन ड्रेस शिवणे अनिवार्य होते. ड्रेसचा वापरही अडचणीचा टय़ुनिक ड्रेसचा कापड जाड असल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांना वापरण्यास खूप अडचणीचा होता. साधारण पोषाखापेक्षा जास्त वजन असल्याने सोबत बाळगण्यासही ते कठीण होते. पोलीस महासंचालकांनी लेखी आदेश काढून टय़ुनिक ड्रेस घालणे अनिवार्य नसल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे हा कोट घालणे बंद करण्यात आले आहे. - अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त, नागपूर.
