राजेश्वर ठाकरे नागपूर : आदिवासी विकास खात्यासाठी ११ हजार कोटींची तरतूद केली जात असली तरी पीएचडी करू इच्छिणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) अधिछात्रवृत्ती देत नसल्याने या समाजातील विद्यार्थी संशोधक होण्यापासून वंचित राहत आहेत. आदिवासी विकास खात्यातर्फे अनसूचित जमातीतील संशोधक विद्यार्थ्यांना (पीएचडी स्कॉलर) कोणतीही आर्थिक मदत दिली जात नाही. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय आदिवासी संचालनालयाच्या वतीने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती अभिछात्रवृत्ती (एनटीएफएस) दिली जाते. पण, या योजनेच्या कठीण निकषामुळे महाराष्ट्रातील अतियशय अल्प विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतो. इतर विद्यार्थी खर्च झेपत नसल्याने संशोधन प्रकल्प अर्ध्यावर सोडून देत असल्याचे समोर आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था १९७९ ला स्थापन झाली. संस्थेने २०१३ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल रिसर्च फेलोशीप सुरू केली. २०१३ ला छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी) सुरू झाली. या संस्थेने मराठा, कुणबी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती सुरू केली. २०१९ ला महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) सुरू झाली. या संस्थेने ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी अधिछात्रवृत्ती सुरू केली. मात्र, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडे कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे सर्वात जुनी संस्था असलेली टीआरटीआय समाजातील सर्वात वंचित घटकाला उच्च शिक्षणासाठी मदत करू शकत नसल्याची खंत आदिवासी विद्यार्थी संघाने व्यक्त केली आहे. फेलोशीपच्या मागणीसाठी काही विद्यार्थी पुण्यात टीआरटीआयच्या कार्यालयासमोर शनिवारी उपोषणाला बसले होते. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधनास प्रोत्साहन द्यावे. त्यांच्याकडून दर्जेदार संशोधन व्हावे म्हणून पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिछात्रवृत्ती सुरू करावी. - पालेंद्र गावड, गोंदिया जिल्हाध्यक्ष, आदिवासी विद्यार्थी संघ. संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे १७ मार्च २०२२ ला पाठवला आहे. तो शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. - डॉ. राजेंद्र भारूड, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
