महेश बोकडे नागपूर : गृह खात्याने मुंबईपासून मागास भागापर्यंतच्या सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांपासून (आरटीओ) इतरही काही शासकीय कार्यालयांना ११ जानेवारी ते १७ जानेवारी २०२३ दरम्यान रस्ता सुरक्षा अभियानादरम्यान कोणकोणते कार्यक्रम राबवावे हे निश्चित करून दिले आहे. या काळात कार्यक्रमाची भरमार असली तरी प्रत्येक आरटीओंना केवळ १ लाख रुपये खर्चासाठी दिले आहे. त्यामुळे लागणारा अतिरिक्त निधी कुठून आणला जाणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. देशात प्रत्येक वर्षी अपघात नियंत्रण, नागरिकांमध्ये वाहतुकीच्या नियमांचा प्रचार व प्रसारासाठी रस्ता सुरक्षा अभियान राबवले जाते. राज्यात यंदा ११ ते १७ जानेवारीदरम्यान रस्ता सुरक्षा अभियान राबवले जाईल. त्यासाठी राज्याच्या गृह खात्याने आरटीओ, पोलीस (वाहतूक), सार्वजनिक बांधकाम, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, एसटी महामंडळ, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, शालेय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, मालवाहतूक संघटनांना राबवायचे उपक्रम निश्चित करून दिले आहे. हेही वाचा >>> नागपूर : धर्म आचरणाने वाढतो, डॉ. मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन ‘आरटीओ’ला महत्त्वाच्या ठिकाणी चौकसभा घेणे, जनजागृतीपर बॅनर्स लावणे, माहितीपत्रके, हॅन्डबिलचे वाटप करणे, वाहनचालकांसाठी प्रबोधनपर कार्यशाळा आयोजित करणे, बैलगाड्यांसह महामार्गावरील वाहनांना ‘रिफ्लेक्टर’ लावणे, विशेष मोहीम राबवून नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणे, लायसन्स-परवान्याविषयी जनजागृती करणे आदी उपक्रमांच्या आयोजनाचाही समावेश आहे. रस्ते सुरक्षा अभियानाचा प्रारंभ व समारोपाचाही कार्यक्रम या मोहिमेअंतर्गत घेतला जातो. या उपक्रमांसाठी लक्षावधी रुपयांची गरज आहे. परंतु, प्रत्यक्षात प्रत्येक ‘आरटीओ’ व ‘एआरटीओ’ कार्यालयांना एक लाख रुपये व परिवहन आयुक्त कार्यालयाला मात्र अडीच लाख रुपयेच दिले गेले आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी अतिरिक्त निधी उभारायचा कुठून, हा एक प्रश्न राज्यभऱ्यातील ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांना पडला आहे. हेही वाचा >>> VIDEO : राजमाता जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळा, रोषणाईने उजळली जिजाऊ सृष्टी! रस्ता सुरक्षा योजनेसाठी ५२.५० लाखांची तरतूद परिवहन आयुक्त कार्यालयाने २०२२- २३ यावर्षीच्या रस्ता सुरक्षितता प्रसिद्धी व जनजागृती कार्यक्रमासाठी ५२ लाख ५० हजारांची तरतूद केली आहे. त्यात राज्यभरातील ५० प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना प्रत्येकी १ लाख आणि परिवहन आयुक्त कार्यालयासाठी २ लाख ५० हजारांची तरतूद आहे. रस्ता सुरक्षा अभियानादरम्यान प्रत्येक ‘आरटीओ’ला विविध कार्यक्रमासाठी तूर्तास १ लाख रुपये दिले आहेत. जास्त खर्च आल्यास संबंधित ‘आरटीओ’ने देयक पाठवल्यास ही रक्कम उपलब्ध केली जाईल. - विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त, मुंबई.
