नागपूर : जनतेच्या तक्रारींचा झटपट निवाडा करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी १४ मे रोजी घेतलेल्या पहिल्याच ‘लोकसंवाद’ उपक्रमातील तक्रारीच एक महिन्यानंतरही प्रलंबित असल्याची बाब उघड झाली आहे. या तक्रारींचा तत्काळ निवाडा करा, असे निर्देश पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी दिले. विशेष म्हणजे, पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी ‘लोकसंवाद’साठी पुढाकार घेतला होता. १४ मे रोजी झालेल्या पहिल्या लोकसंवादमध्ये राज्य सरकारची सर्व प्रमुख कार्यालये सहभागी झाली होती. दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी काही अद्याप निकाली निघाल्या नाहीत. त्यात नागपूर सुधार प्रन्यास आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित तक्रारींचा समावेश असल्याचे सोमवारी राऊत यांनी घेतलेल्या आढाव्यातून स्पष्ट झाले. पुढील महिनाभरात या सर्व तक्रारी निकाली काढण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. विभागाची संबंधित नसलेले पत्र दुसऱ्या विभागाला पाठवणे म्हणजे कामाची पूर्तता नव्हे, असे बजावतानाच राऊत यांनी निर्धारित वेळेत कामाची पूर्तता होईल यासाठी प्रयत्न करा, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले. जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी यावेळी विभागप्रमुखांनी तातडीने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. बैठकीला महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी., पोलीस उपायुक्त चिन्मय पंडित, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.सेवा हक्क हमी कायद्याद्वारे सरकारी काम कालमर्यादेत करण्याची जबाबदारी सरकारी कार्यालयांवर आहे. तरीही सामान्य नागरिकांना त्यांच्या कामासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागते हे लक्षात घेऊन राऊत यांनी ‘लोकसंवाद’ सुरू केला. पालकमंत्र्यांचा पुढाकार असल्याने अधिकारी तत्परता दाखवतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र पहिल्याच उपक्रमातील प्रकरणे प्रलंबित असल्याने ‘झटपट’च्या उदिष्टालाच धक्का बसला.चौकटदाखल प्रकरणे अशी…१४ मे रोजी झालेल्या ‘लोकसंवाद’मध्ये महापालिकेच्या ५४, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ४६, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या २०, सिटी सर्व्हे १५, जिल्हा परिषदेच्या १०, महावितरणच्या १३, म्हाडा २, आदिवासी विभागाच्या ६, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ४ आणि पोलीस विभागाच्या ८, कृषी विभागाची दोन व इतर २० प्रकरणांचा समावेश आहे.
