गडचिरोली : मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोठ्या गाजावाजात लोकार्पण झालेल्या अहेरी येथील महिला व बाल रुग्णालयात आजही आवश्यक डॉक्टर, तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. उद्घाटनाला सहा ते सात महिने उलटूनही पदभरती न झाल्याने आदिवासी भागातील महिला व बालकांना मूलभूत आरोग्यसेवांसाठी प्रचंड हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. याच निषेधार्थ सोमवारी (२९ जून) नगरसेवक अमोल मुक्कावार यांच्या नेतृत्वात छेडण्यात आलेल्या ‘ताला ठोको’ आंदोलनाला पोलिसांनी रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावरच रोखत मुक्कावार यांच्यासह चार आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

उद्घाटन झाले; मात्र आरोग्यसेवा अद्याप कागदावरच

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रुग्णालयाचे लोकार्पण करताना दुर्गम आदिवासी भागाला दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध होईल, असा संदेश दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात रुग्णालयात पुरेसे वैद्यकीय मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने उद्घाटनानंतरही नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ इमारतींचे उद्घाटन करून सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्याची टीका नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. यापूर्वी २२ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपविभागीय अधिकारी, अहेरी यांच्यामार्फत निवेदन सादर करून महिला व बाल रुग्णालयातील रिक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह इतर सर्व पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली होती. निवेदनात २८ जूनपर्यंत भरती न झाल्यास २९ जून रोजी ‘ताला ठोको’ आंदोलन आणि ३० जूनपासून आमरण उपोषणाचा इशाराही देण्यात आला होता.

‘ताला ठोको’चा प्रयत्न; चार आंदोलनकर्ते ताब्यात

त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळी आंदोलनकर्ते रुग्णालयात दाखल झाले. रिक्त पदे भरण्याच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. महिला व बाल रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. के. डी. मडावी यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली तसेच उपसंचालकांशी दूरध्वनीवरून संवादही घडवून आणला. मात्र पदभरतीबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलनकर्त्यांनी रुग्णालयाला कुलूप ठोकण्याचा निर्णय कायम ठेवला. रुग्णालयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न होताच पोलिसांनी हस्तक्षेप करून अमोल मुक्कावार यांच्यासह चार जणांना प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत ताब्यात घेतले. यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

आमरण उपोषणाचा इशारा

दरम्यान, पोलिसांच्या कारवाईनंतरही आंदोलन मागे घेण्यात आलेले नाही. प्रशासनाने तातडीने पदभरतीबाबत निर्णय न घेतल्यास मंगळवार (३० जून)पासून राजे विश्वेश्वरराव महाराज चौकात आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे दुर्गम आदिवासी भागातील आरोग्यसेवेबाबत सरकारच्या घोषणांमध्ये आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मोठे अंतर असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.