गडचिरोली आश्रमशाळा सर्पदंश प्रकरण : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अभय?

१० ऑगस्टच्या मध्यरात्री जपतलाई अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी गाढ झोपेत असतानाच सर्पदंशाची थरकाप उडवणारी घटना घडली. साप चावल्यानंतर वेळेत उपचार मिळण्यात झालेल्या कथित दिरंगाईने तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा जीव घेतला. दीपिका ऐतवा लकडा, सुष्मिता सरोजीत मंडल आणि अनु गजुराम कोरेटी यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. एकूण सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाला होता. कविता राजकुमार किंरगे आणि समृद्धी सुरेश नैताम यांच्यावर गडचिरोलीत उपचार सुरू आहेत, तर प्रकृती गंभीर झालेल्या दीपिका बिटकूरसाय मडावी हिला हेलिकॉप्टरने नागपूरला हलविण्यात आले. वैद्यकीय सूत्रांनुसार तिघींची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.

या दुर्घटनेनंतर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने चार सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. समितीच्या अहवालाने आश्रमशाळेतील कारभारावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा आणि अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. उपचार आणि आपत्कालीन प्रतिसादातील दिरंगाईच तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याचा ठपका अहवालातून ठेवण्यात आला आहे. मात्र, प्रकल्प कार्यालयाने तपासणीत केलेला निष्काळजीपणा दडपण्यात येत असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनानी केला आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची जबाबदारी मागील काही वर्षांपासून ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येते. त्यामुळे अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये देखील त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसून येत. काही वर्षांपूर्वी भामरागड प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी गाय वाटप योजनेत घोटाळा केल्याचे चौकशी अहवालात निष्पन्न झाले होते. मात्र दोन वर्ष उलटून गेल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्रमशाळांच्या नियमित तपासणीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेवरही कारवाईचे संकेत दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात सध्या मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक स्तरावरील तिघांवरच फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. यांच्यावरही गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्ष आणि आदिवासी संघटनांकडून होत आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला असताना देखरेख, तपासणी आणि प्रशासकीय नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूसाठी जबाबदारी केवळ खालच्या स्तरावर निश्चित करून प्रकरण गुंडाळले जाणार की वरिष्ठांचीही जबाबदारी निश्चित होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.