‘बारा वर्षे सत्ता असूनही गडचिरोलीचे बारा वाजले’; मुख्यमंत्र्यांनी महिन्यातून एक दिवस तरी जिल्ह्यासाठी द्यावा वडेट्टीवारांचा भाजपवर घणाघात

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला पूल अवघ्या तीन वर्षांत वाहून जातो, यावरून जिल्ह्यातील कामांचा दर्जा स्पष्ट होतो, असे सांगत वडेट्टीवार यांनी कोठी-कोरणार परिसरातील पूल दुर्घटनेचाही संदर्भ दिला. जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असून त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली. चामोर्शीतील माता-बाळाच्या मृत्यूवरून आरोग्य यंत्रणेला धारेवर धरताना संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. संबंधित महिला दीड तास उपचाराच्या प्रतीक्षेत होती. वेळेत उपचार मिळाले असते तर तिचा आणि बाळाचा जीव वाचला असता, असा दावा त्यांनी केला. जिल्ह्यात डॉक्टरांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असून वैद्यकीय महाविद्यालयातही कायमस्वरूपी प्राध्यापक व डॉक्टरांची कमतरता आहे. पालकमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी महिन्यातून किमान एक दिवस जिल्ह्याला देऊन आरोग्य व्यवस्था सुधारावी, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

जिल्ह्यातील शाळांची अवस्थाही गंभीर असून अनेक शाळा बंद पडत आहेत. कोवासे यांच्या शाळेतील घटनेचा उल्लेख करताना संबंधित गावापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता नसणे आणि उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात औषधे उपलब्ध नसणे, ही प्रशासनाच्या अपयशाची उदाहरणे असल्याचे ते म्हणाले. सर्पदंशामुळे दरवर्षी मोठ्या संख्येने मृत्यू होत असतानाही ग्रामीण भागात आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. उद्योग, रेल्वे आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. जिल्ह्यात उद्योगांचे स्वप्न दाखविले जात असले तरी प्रत्यक्षात विकासाची गती संथ आहे. रेल्वेचे काम संथगतीने सुरू असून डिजिटल सुविधांच्या अभावामुळे ऑनलाइन योजनांचा लाभ घेता न आल्याने अनेक लाभार्थी सरकारी योजनांपासून वंचित राहत आहेत. उच्च शिक्षणासाठी जिल्ह्यात काय केले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

‘खाण मालकांना हजारो हेक्टर जमीन; सिंचनासाठी मात्र निधी नाही’ असा सवाल करत वडेट्टीवार यांनी खाण प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन देण्यावरून सरकारवर टीका केली. संरक्षित वनजमिनींच्या वापरास परवानगी दिली जाते; मात्र गडचिरोलीच्या सिंचनासाठी निधी का दिला जात नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. चंद्रपूरमध्ये सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करता येत असतील तर गडचिरोलीत का नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली. सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यावरही वडेट्टीवार यांनी निशाणा साधला. ‘अधिक तोंड उघडत असल्याने त्यांना आवर घालण्यात आला; स्थानिकांनीच तक्रारी केल्याने नेतृत्वाने त्यांचे दात घासले,’ असा टोला त्यांनी लगावला.

‘कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी, मात्र शाळांसाठी निधी नाही’ अशी टीका करत वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यात पायाभूत सुविधांसाठी १९ लाख कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जाते; आरोग्य व शिक्षणासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले तर मूलभूत सुविधा सुधारतील, असे ते म्हणाले.

आदिवासी विकास विभागावरही आरोप

आदिवासी विकास विभागाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत वडेट्टीवार यांनी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला. आश्रमशाळांमध्ये ५८४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करत त्यातील सर्पदंशाच्या घटनांकडे लक्ष वेधले. या प्रकरणांत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर किती गुन्हे दाखल झाले, असा सवाल त्यांनी केला.

अनुदानित आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यामागे केवळ २,२०० रुपये अनुदान दिले जाते, तर शासकीय आश्रमशाळांमध्ये हाच खर्च ६,२०० रुपये आहे. त्यामुळे अनुदानित आश्रमशाळांनाही समान निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आदिवासी विभागाला मिळणाऱ्या १८ हजार कोटी रुपयांचा पूर्ण विनियोग का होत नाही, असा सवाल करत या विभागाचा निधी इतर योजनांकडे वळविला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

‘चौकशी समित्या म्हणजे प्रकरण दडपण्याचे साधन’ अशी टीका करत कोठी-कोरणार पूल दुर्घटनेच्या चौकशीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यात अनेक प्रकरणांत एसआयटी नेमल्या जातात; मात्र त्यातून दोषींवर कारवाई होण्याऐवजी प्रकरण दडपले जाते, असा आरोप त्यांनी केला. कंत्राटी कामांमध्ये टक्केवारीचे राजकारण वाढले असून जलसंधारणाच्या कामांतही टक्केवारीशिवाय काम होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषदेचे माजी जिल्हाध्यक्ष अजय कंकडालवार, माजी उपाध्यक्ष मनोहर कोरेटी, पंकज गुड्डेवार, राम मेश्राम, सतीश विधाते, माधवराव गावड यांच्यासह महत्वाचे नेते उपस्थित होते.