गडचिरोली : ग्रामीण भागातील विकासाला गती देण्यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीचा चक्क खासगी सावकारीसाठी वापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार कुरखेडा तालुक्यातील चिखली येथे उघडकीस आला आहे. मानवी विकास कार्यक्रमांतर्गत मिळालेल्या १२ लाख रुपयांच्या निधीचा विनियोग विकासकामांसाठी करण्याऐवजी तो व्याजाने वाटल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी ग्रामपंचायत अधिकारी रोशनी सिद्धार्थ सहारे यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली असून, शासकीय निधीचा असा दुरुपयोग झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
चिखली ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असताना रोशनी सहारे यांना २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ‘गौण वनोपज उपभोग’ योजनेतंर्गत बीज भांडवल म्हणून शासनाकडून निधी प्राप्त झाला होता. यामध्ये चिचटोला गावासाठी ४ लाख आणि चिखली गावासाठी ८ लाख अशा एकूण १२ लाख रुपयांच्या निधीचा समावेश होता. हा निधी कोणत्या बाबींवर आणि कशा पद्धतीने खर्च करावा, याचे स्पष्ट धोरण व निर्देश शासन स्तरावरून देण्यात आले होते. मात्र, सहारे यांनी या निर्देशांना केराची टोपली दाखवत पदाचा गैरवापर केला. गटविकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत, हा सर्व निधी सरकारी कामासाठी न वापरता गावातील काही ठराविक व्यक्तींना व्याजाने दिल्याचे समोर आले. चौकशी अहवालात या गंभीर वित्तीय अनियमिततेवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर हा सर्व प्रकार उजेडात आला.
रोशनी सहारे यांचे हे कृत्य ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७’ च्या नियम ३ चा थेट भंग करणारे असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची अधिक सखोल चौकशी करण्यासाठी आणि पुराव्यांशी छेडछाड होऊ नये, याकरिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (शिस्त व अपील) नियम १९६४ नुसार त्यांच्यावर निलंबनाची ओढवली आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय गडचिरोली पंचायत समिती येथे निश्चित करण्यात आले असून, सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.
तसेच, निलंबन काळात त्यांना केवळ निर्वाह भत्ता मिळणार असून, त्यासाठी आपण कोणताही खासगी व्यवसाय किंवा नोकरी करत नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे त्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारी निधीचे व्याजाने वाटप केल्याने सहारे यांच्यावर अवैध सावकारीचा गुन्हा दाखल होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
