गडचिरोली : मुदत संपल्यानंतरही जिल्ह्यातील महामार्गांची आणि पुलांची कामे अपूर्ण राहिल्याने जिल्हा प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सार्वजनिक सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनात गंभीर निष्काळजीपणा दाखवल्याचा ठपका ठेवत, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. वारंवार सूचना देऊनही कामात सुधारणा न झाल्याने आता थेट फौजदारी कारवाईचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
लाहेरी-बिनागुंडा मार्गावरील पुलाचे भिजतघोंगडे
जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी दोन स्वतंत्र नोटिसा जारी केल्या असून, त्यामध्ये प्रामुख्याने लाहेरी-बीनागुंडा आणि आलापल्ली-सिरोंचा या दोन महत्त्वाच्या मार्गांवरील दिरंगाईवर बोट ठेवले आहे. भामरागड तालुक्यातील लाहेरी-बीनागुंडा मार्गावरील गुंडेनूर नाल्यावरील दोन पुलांचे काम १८ जुलै २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही हे काम अद्याप रेंगाळलेलेच आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २९ एप्रिल रोजी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता ही संतापजनक बाब उघडकीस आली.
आलापल्ली-सिरोंचा मार्ग अपूर्णच
दुसरीकडे, आलापल्ली ते सिरोंचा या राष्ट्रीय महामार्गाचे कामही अर्धवट असल्याने पावसाळ्यात नागरिकांना लांबच्या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागतो, ज्यामुळे दुर्गम भागातील जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याची भौगोलिक रचना पाहता हा भाग घनदाट अरण्य आणि नद्यांच्या जाळ्याने व्यापलेला आहे. मान्सून लवकरच दाखल होणार असल्याने या पुलांअभावी बीनागुंडा परिसरातील गावांचा संपर्क तुटण्याची आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होण्याची मोठी भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर, जबाबदार शासकीय अधिकारी म्हणून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करणे हे वर्तन अत्यंत बेजबाबदारीचे आणि अशोभनीय असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिसीत नमूद केले आहे.
…तर फौजदारी कारवाई
या गंभीर दिरंगाईची दखल घेत प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या विविध कलमान्वये कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पुलांच्या कामाबाबत ५ मे रोजी सकाळी लेखी स्पष्टीकरण मागवण्यात आले असून, आलापल्ली-सिरोंचा रस्ते कामाबाबत कार्यकारी अभियंत्यांना ६ मे रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुदतीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास, रस्ते अपघातांमुळे होणारी जीवितहानी आणि सार्वजनिक गैरसोयीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्वस्वी जबाबदार धरून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असा सज्जड इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.
