गडचिरोली : राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली आणि चामोर्शी या दोन तालुक्यांचाही त्यात समावेश आहे. या निर्णयानंतर दुष्काळ जाहीर करण्यामागे राजकीय कारणे आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेली प्रशासकीय पद्धत आणि विविध निकषही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे एखादा तालुका दुष्काळग्रस्त कसा ठरतो, त्यासाठी कोणती माहिती तपासली जाते आणि अंतिम निर्णयापर्यंतची प्रक्रिया नेमकी कशी असते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
केवळ कमी पाऊस म्हणजे दुष्काळ नाही
एखाद्या तालुक्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला म्हणून तो तालुका लगेच दुष्काळग्रस्त घोषित केला जात नाही. जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या कालावधीतील एकूण पर्जन्यमान, पावसातील दीर्घ खंड, पिकांची परिस्थिती, जमिनीतील ओलावा, पाण्याची उपलब्धता आणि भूजलाची स्थिती अशा विविध बाबींचा एकत्रित विचार केला जातो.जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस हा दुष्काळाच्या प्राथमिक तपासणीतील महत्त्वाचा निकष मानला जातो. त्याचबरोबर जून-जुलैमध्ये सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे का, पावसामध्ये सलग किती दिवसांचा खंड पडला आहे, याचाही विचार केला जातो.
तीन-चार आठवडे पाऊस नसेल तर?
दुष्काळाच्या मूल्यांकनात पावसातील खंडालाही विशेष महत्त्व आहे. सलग तीन ते चार आठवडे पाऊस न पडल्यास त्याचा पिकांवर आणि जमिनीतील ओलाव्यावर होणारा परिणाम तपासला जातो. गडचिरोली जिल्ह्यात २३ सप्टेंबरला झालेल्या आढावा बैठकीत मात्र अशा प्रकारचा सलग मोठा कोरडा खंड नोंदविला गेला नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे केवळ एका निकषावर दुष्काळाचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, अशी भूमिका त्यावेळी घेण्यात आली होती.
२३ सप्टेंबरला अंतिम निर्णय नव्हता
विशेष म्हणजे २३ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी दुष्काळाबाबत अद्याप अंतिम निष्कर्ष काढण्यात आलेला नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. जिल्ह्याचे सरासरी अपेक्षित पर्जन्यमान सुमारे १,३१६ मिलिमीटर आहे. त्यावेळी जिल्ह्यात सुमारे १,०७१ मिलिमीटर म्हणजे जवळपास ८१ टक्के पाऊस झाला होता. मात्र तालुकानिहाय परिस्थितीत मोठी तफावत होती.गडचिरोली, चामोर्शी, धानोरा आणि मुलचेरा या चार तालुक्यांत पर्जन्यमान ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी होते. सप्टेंबरअखेरपर्यंत आणखी पाऊस होऊ शकतो आणि त्यामुळे अंतिम आकडेवारी बदलू शकते, यामुळे दुष्काळ शेवटच्या दिवसापर्यंतची पर्जन्यमानाची नोंद विचारात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मग तीन दिवसांत काय बदलले?
२३ सप्टेंबरला जिल्हा प्रशासनाकडून अंतिम मूल्यांकन बाकी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर २६ सप्टेंबरला राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आणि गडचिरोली व चामोर्शी या दोन तालुक्यांचा त्यात समावेश झाला. यावरून जिल्हास्तरावर संकलित झालेली माहिती पुढे राज्यस्तरावर तपासण्यात आली. शासनाने निश्चित केलेल्या दुष्काळ मूल्यांकनाच्या निकषांनुसार विविध बाबींचा विचार करून अंतिम निर्णय घेण्यात आला.यात पर्जन्यमानातील तूट, पावसातील खंड आणि शेतीच्या परिस्थितीशी संबंधित विविध निर्देशकांचा विचार करण्यात आला. कृषी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाचाही या प्रक्रियेत आधार घेण्यात आला.
‘दुष्काळाचा पहिला इशारा’ म्हणजे काय?
दुष्काळाच्या मूल्यांकनात शासनाने ठरविलेली एक प्राथमिक तपासणीची पद्धत आहे. त्यानुसार एखाद्या तालुक्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत का, हे आधी तपासले जाते. पर्जन्यमानात मोठी तूट, पावसाचा दीर्घ खंड आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम या बाबींच्या आधारे दुष्काळाची शक्यता तपासली जाते. ही प्राथमिक तपासणी समाधानकारक आढळल्यानंतर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू होते. म्हणूनच ‘७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस म्हणजे दुष्काळ’ असे सरळ समीकरण नाही. तो एक महत्त्वाचा प्राथमिक निकष आहे; त्यासोबत इतर बाबींचाही विचार केला जातो.
पिकांची स्थितीही महत्त्वाची
दुष्काळाच्या निर्णयात प्रत्यक्ष शेतीची परिस्थिती महत्त्वाची असते. एखाद्या तालुक्यात पाऊस कमी झाला असला तरी पिकांची परिस्थिती चांगली असेल, तर त्याचा विचार वेगळ्या पद्धतीने केला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे पाऊस सरासरीच्या आसपास असला तरी दीर्घकाळ पावसाचा खंड पडल्याने पिकांचे नुकसान झाले असेल, तर त्याचीही नोंद घेतली जाते.यामुळे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी क्षेत्रीय पातळीवरील पाऊस आणि पीकस्थितीची माहिती अचूकपणे नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. प्रत्यक्ष पाहणी आणि सरकारी नोंदी यामध्ये तफावत राहू नये, यावर प्रशासनाने भर दिला.
गडचिरोली जिल्ह्यात पाणी असूनही दोन तालुके दुष्काळी कसे?
गडचिरोलीच्या बाबतीत हा प्रश्न विशेष महत्त्वाचा आहे. २३ सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील २४ जलसाठ्यांमध्ये ११६.६८ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा होता. हा एकूण क्षमतेच्या ७६.१२ टक्के होता. गतवर्षी याच काळात हा साठा ५९.३० टक्के होता. दिना या मोठ्या प्रकल्पात ८६.०३ टक्के, मध्यम प्रकल्पांमध्ये ६२.१९ टक्के, सात लघु प्रकल्पांमध्ये ७५.११ टक्के आणि १५ माजी मालगुजारी तलावांमध्ये ९४.४० टक्के पाणीसाठा होता. यामुळे जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची किंवा खरीप पिकांसाठी पाण्याची तातडीची गंभीर टंचाई नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. मात्र याचा अर्थ गडचिरोली आणि चामोर्शी हे तालुके दुष्काळी ठरू शकत नाहीत, असा होत नाही. कारण दुष्काळ ठरविताना केवळ धरणे आणि तलावांमधील पाणीसाठा हा एकमेव निकष नाही. पर्जन्यमान आणि शेतीची परिस्थिती यासह शासनाने निश्चित केलेल्या विविध बाबींचा एकत्रित विचार केला जातो.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर काय?
दुष्काळ जाहीर करणे ही अंतिम प्रक्रिया नसून त्यानंतर मदतीच्या उपाययोजनांची प्रक्रिया सुरू होते. संबंधित तालुक्यांमध्ये पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते. त्यानुसार नुकसानीच्या नोंदी तयार केल्या जातात.महसूल सवलती, कर्जाच्या परतफेडीबाबत उपाययोजना, वीजबिलातील सवलती, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन तसेच आवश्यक त्या टंचाई निवारण उपाययोजनांचा विचार केला जातो. म्हणजेच दुष्काळाची घोषणा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे मूल्यांकन या दोन वेगळ्या प्रशासकीय प्रक्रिया आहेत. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पिकांचे किती नुकसान झाले, याची स्वतंत्र नोंद आणि पाहणी केली जाते.
