५६ कोटींचा घोटाळा, २० वर्षे ऑडिटच नाही आणि अधिकाऱ्याचे अपहरण! गडचिरोलीतील पेट्रोल पंप प्रकरणात मंत्र्यांनी काढले प्रशासनाचे वाभाडे..

५६ कोटींच्या घोटाळ्याचा संशय

दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या पेट्रोल पंपाचा उद्देश स्थानिक विकासासाठी महसूल निर्माण करणे हा होता. मात्र, दोन दशकांच्या कालावधीत उत्पन्न, खर्च, नफा किंवा आर्थिक व्यवहारांचा ठोस हिशेबच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप वंजारी यांनी केला. या काळात सुमारे ५६ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवातीपासून चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली.

मंत्र्यांनी प्रशासनालाच धारेवर धरले

उत्तर देताना मंत्री गोरे यांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावरच बोट ठेवले. २००६ ते २०२४ या कालावधीत तब्बल सहा गटविकास अधिकारी बदलले; मात्र एकाही अधिकाऱ्याने पेट्रोल पंपाचे लेखापरीक्षण करण्याची तसदी घेतली नाही, असे त्यांनी सांगितलेल. सरकारी मालमत्तेचा एवढा मोठा व्यवहार सुरू असताना दोन दशकांपर्यंत ऑडिटच न होणे ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. या प्रकरणाची तक्रार मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचूनही स्थानिक प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नसल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले. चार सदस्यीय समितीनंतर सात सदस्यीय समिती नेमण्यात आली; मात्र त्या समित्यांच्या अहवालांचे पुढे काय झाले, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नव्हते. त्यामुळे जिल्ह्याबाहेरील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करून ९० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे तसेच दोषींवर वसुली आणि कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.

गाळेधारकाशी वाद आणि अपहरणाचा रंजक किस्सा

या प्रकरणाला आणखी धक्कादायक वळण देणारी बाबही मंत्र्यांनी उघड केली. पेट्रोल पंपातील कथित गैरव्यवहार उघडकीस येण्यामागे शासकीय तपास नव्हे, तर एका गाळेधारकाशी झालेला वाद कारणीभूत ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. भाडे थकल्यामुळे नोटीस बजावणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्याचे संबंधित गाळेधारकाने कथित अपहरण करून त्याला काही काळ डांबून ठेवल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली. अधिकाऱ्याला धमक्या मिळाल्याने त्याने तक्रार करण्यास टाळाटाळ केल्याचेही मंत्री म्हणाले.

यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे, एका वर्ग-१ अधिकाऱ्याच्या अपहरणाची माहिती असूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वतःहून गुन्हा दाखल केला नाही, यावरही मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह

विकासाच्या नावाखाली सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय उपक्रमाचा दोन दशकांपर्यंत हिशेबच नसणे, सहा बीडीओ बदलूनही ऑडिट न होणे, दोन चौकशी समित्यांचे अहवाल धूळ खात पडणे आणि अपहरणासारख्या गंभीर प्रकरणातही प्रशासनाची निष्क्रियता कायम राहणे, या सर्व बाबींमुळे एटापल्ली पेट्रोल पंप प्रकरणाने केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वाचाच प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. आता जाहीर केलेल्या ९० दिवसांच्या चौकशीत नेमके कोण जबाबदार ठरणार आणि वर्षानुवर्षे दडपून ठेवलेल्या या प्रकरणाचा खरंच उलगडा होणार काय, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.