गडचिरोली : जिल्ह्याला औद्योगिक विकासाचे नवे केंद्र आणि ‘स्टील हब’ बनविण्याची घोषणा करणारे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता याच विकास आराखड्यावरून शेतकऱ्यांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. प्रस्तावित एमआयडीसी, विमानतळ आणि अन्य औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुपीक शेती अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेविरोधात हजारो शेतकऱ्यांनी बैलगाड्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. हजारो आंदोलक शेतकऱ्यांनी माघार घेण्यास नकार देत रात्र रस्त्यावर काढली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
जमीन अधिग्रहणास विरोध
जिल्ह्यातील हिरापूर, गुरुवळा, राखी आणि चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावांनी ग्रामसभांमधून जमीन देण्यास स्पष्ट विरोध दर्शविल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. मात्र, ग्रामसभांचा विरोध आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश दुर्लक्षित करून प्रशासन अधिग्रहण प्रक्रिया पुढे रेटत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विकासाच्या नावाखाली ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा गळा घोटण्याचा प्रकार
गडचिरोली हा वनबहुल जिल्हा असतानाही उद्योगांसाठी वनजमिनीचा पर्याय न निवडता थेट लागवडीखालील सुपीक जमीन लक्ष्य करण्यात येत असल्याबद्दल आंदोलनकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. जिल्ह्यात आधीच शेतीयोग्य जमीन मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावून घेणे म्हणजे विकासाच्या नावाखाली ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे, अशी भावना आंदोलनस्थळी व्यक्त होत आहे.
सत्ताधारी पक्षातील स्थानिक लोकप्रतिनिधीही अस्वस्थ !
विशेष म्हणजे, या प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षातील स्थानिक लोकप्रतिनिधीही अस्वस्थ असल्याची चर्चा आहे. सुपीक शेती वाचवण्यासाठी विशेष बाब म्हणून कायद्यात बदल करून वनजमिनीचा पर्याय शोधण्याची भूमिका काही लोकप्रतिनिधींनी मांडल्याचे सांगितले जाते. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी पालकमंत्र्यांवर थेट निशाणा साधला. गडचिरोलीचा विकास हा स्थानिकांच्या हिताचा असायला हवा. उद्योगांना जमीन देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देण्याचे धोरण आम्हाला मान्य नाही, असे ते म्हणाले.
विकास की विस्थापन?
गडचिरोलीत मोठ्या उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे आपली शेती आणि अस्तित्व वाचवण्यासाठी शेतकरी संघर्ष करताना दिसत आहेत. पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीसाठी मांडलेले औद्योगिक विकासाचे मॉडेल स्थानिकांना कितपत स्वीकारार्ह आहे, हा प्रश्न या आंदोलनामुळे अधिक तीव्र झाला आहे. जिल्ह्यातील वाढता विरोध पाहता सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देणार की विकासाच्या नावाखाली अधिग्रहणाचा मार्ग कायम ठेवणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
