गडचिरोली : भीमाशंकर येथील वृक्षतोडीवरून राज्यात वाद सुरू असतानाच आता गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलांमध्ये नव्या खाण प्रकल्पाच्या हालचालींना वेग आला आहे. एटापल्ली तालुक्यातील वेलमागड परिसरातील ओम साईराम कंपनीला सुमारे ६२३ हेक्टर वनक्षेत्रात लोहखनिजाच्या शोधासाठी सर्वेक्षण आणि भूगर्भीय छिद्रण करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. या परवानगीमुळे सध्या खाणकामाचा मार्ग मोकळा झालेला नसला, तरी खनिज साठे आढळल्यानंतर उत्खननाचा प्रस्ताव पुढे आल्यास मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, प्रस्तावित खाणीसाठी यापूर्वीच स्थानिक गावकऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे ग्रामस्थांचा विरोध असतानाही खाणविकासाच्या दिशेने सुरू झालेल्या प्रशासकीय हालचालींमुळे स्थानिकांमध्ये आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.

वेलमागड परिसरातील वनक्षेत्रात लोहखनिजाचे साठे किती प्रमाणात आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी ७८ ठिकाणी भूगर्भीय छिद्रण केले जाणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाने २५ जून २०२५ रोजी या कामाला तत्त्वतः मान्यता दिली होती. त्यानंतर २९ जानेवारी २०२६ रोजी अंतिम मंजुरी मिळाली. आता राज्य शासनानेही सर्वेक्षण आणि छिद्रणाला परवानगी दिल्याने खनिज शोधाची प्रक्रिया पुढे सरकणार आहे. ही प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

सध्या मिळालेली परवानगी ही केवळ खनिज साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी आहे. त्यामुळे लगेचच खाणकाम सुरू होणार असल्याचे चित्र नाही. मात्र, सर्वेक्षणातून लोहखनिजाचे साठे व्यावसायिकदृष्ट्या उत्खननासाठी योग्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यास पुढील टप्प्यात खाण प्रकल्पाचा प्रस्ताव येऊ शकतो. त्यासाठी रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, खनिज प्रक्रिया आणि अन्य पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागेल. या संपूर्ण प्रक्रियेत वनक्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाच्या परवानगीकडे भविष्यातील खाणविस्ताराची सुरुवात म्हणून पाहिले जात आहे.

ग्रामस्थांचा विरोध, तरीही खाणविकासाच्या हालचाली

वेलमागड परिसरातील प्रस्तावित खाणीला स्थानिक गावकऱ्यांनी यापूर्वी विरोध दर्शविला होता. जंगल आणि जमीन हीच स्थानिक आदिवासींच्या उपजीविकेची प्रमुख साधने आहेत. जंगलावर आधारित शेती, वनोपज संकलन आणि पारंपरिक जीवनपद्धतीशी त्यांचे नाते जोडलेले आहे. अशा परिस्थितीत खाण प्रकल्प उभा राहिल्यास केवळ वृक्षतोडीपुरताच परिणाम मर्यादित राहणार नाही, तर स्थानिकांच्या उपजीविकेवर आणि पर्यावरणीय संतुलनावरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वेक्षणाच्या परवानगीपूर्वी स्थानिकांचा विरोध आणि त्यांच्या हरकतींचा कितपत विचार करण्यात आला, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सूरजागड परिसरातही खाणविस्ताराचे नियोजन

दरम्यान, सूरजागड परिसरातील खाणविस्ताराचे नियोजनही सुरू आहे. पाच कंपन्यांना मिळून सुमारे ४,१०७ हेक्टर क्षेत्राचे खाणपट्टे देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नॅचरल रिसोर्सेस एनर्जीला सूरजागड-१ मधील १,५२६ हेक्टर, युनिव्हर्सल इंडस्ट्रियलला सूरजागड-२ मधील ८८६ हेक्टर, ओमसाईराम स्टील्सला सूरजागड-३ मधील ६४० हेक्टर, जेएसडब्ल्यू स्टील्सला सूरजागड-४ मधील ३९७ हेक्टर आणि सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टीलला सूरजागड-६ मधील ६५८ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. याशिवाय अहेरी तालुक्यातील देवलमरी-काटेपल्ली येथे ५३७.५४ हेक्टर क्षेत्रात चुनखडी उत्खननाचे नियोजन आहे.

जंगलांचे अस्तित्व धोक्यात ?

गडचिरोलीला पोलाद उद्योगाचे केंद्र बनविण्याच्या प्रयत्नांतून जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीच्या शोधाला आणि उत्खननाला प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र, खाणविस्ताराच्या या प्रक्रियेत जिल्ह्याच्या घनदाट जंगलांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनत आहे. ताडगाव-वाटेली, मरपल्ली-जिजगाव, दमकोंडावाही, झेंडेपार, उमानूर आणि सिरकोंडा यांसारख्या भागांतही खनिज शोध आणि खाणविकासाच्या हालचाली सुरू आहेत. नव्या खाणींसाठी भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर वनजमीन वापरली गेल्यास वृक्षतोडीबरोबरच वन्यजीवांचे अधिवास, जैवविविधता आणि आदिवासींच्या पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सर्वेक्षण आणि छिद्रणाच्या ७८ ठिकाणांपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया भविष्यात किती मोठ्या खाण प्रकल्पात रूपांतरित होणार, याकडे आता पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे. खनिज संपत्तीच्या आधारे औद्योगिक विकास साधताना गडचिरोलीच्या जंगलांची किंमत मोजावी लागणार का, हा प्रश्न या नव्या परवानगीमुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
…..