गडचिरोली : उद्योग आणि विकासाच्या नावाखाली गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात सिंचनाखालील अत्यंत सुपीक आणि बारमाही पीक देणाऱ्या शेतीजमिनी अधिग्रहित करण्याचा सपाटा शासनाने लावला आहे. पोलाद उद्योगातील अग्रणी समजल्या जाणाऱ्या ‘जेएसडब्ल्यू’ समूहाच्या प्रकल्पासाठी भेंडाळा परिसरातील १४ गावांतील सुमारे ९ हजार एकर जमिनीवर टाच आणली जात असून, या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सर्वाधिक समृद्ध शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात प्रशासनाने अधिसूचना काढल्यानंतर संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.
वैनगंगा नदीच्या काठावरील ही जमीन केवळ शेती नसून हजारो कुटुंबांची जीवनवाहिनी आहे. विशेष म्हणजे, या भागातील शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाने चिचडोह सिंचन प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. आता हाच सिंचन प्रकल्प शेतकऱ्यांऐवजी बड्या उद्योगांच्या फायद्यासाठी वळवला जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. जिल्ह्यात इतरत्र मोठ्या प्रमाणावर महसुली आणि वनजमीन उपलब्ध असताना, केवळ नदीकाठच्या आणि सिंचन सुविधेने युक्त असलेल्या जमिनींचीच निवड का करण्यात आली, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
भूसंपादनाचा हा सातवा टप्पा असल्याचे सांगून प्रशासन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, यापूर्वीचे सहा टप्पे नेमके कुठे होते आणि भविष्यात आणखी किती जमीन अधिग्रहित केली जाणार, याबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे. ‘एमआयडीसी’च्या नावाखाली एकत्रित विरोध टाळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने जमिनी ताब्यात घेण्याचे हे धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक असल्याची टीका होत आहे. उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी स्थानिकांचा रोजगार आणि अस्तित्वाचा विचार पूर्णपणे धाब्यावर बसवण्यात आला आहे, असा आरोप काँग्रेस व शेतकऱ्यांनी केला आहे.
रोजगाराबाबत धोरण नाही
जमीन गेल्यानंतर स्थानिक तरुणांना मिळणाऱ्या रोजगाराबाबत शासनाकडे कोणतीही ठोस आकडेवारी किंवा धोरण नाही. यापूर्वी आष्टी येथील पेपर मिल बंद पडल्यानंतर शेकडो कामगार बेरोजगार झाले, तोच कित्ता इथेही गिरवला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः गडचिरोलीचे पालकमंत्री पद स्वीकारल्याने विकासाच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र सुपीक जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे निर्णय रेटून नेण्यासाठीच हे पद स्वीकारले आहे का, असा सवाल काँग्रेसकडून उपस्थित केल्या जात आहे.
