गडचिरोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला कोठी–कोरणार पूल अवघ्या तीन वर्षांत खचल्याच्या घटनेने राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधी पक्षांनी या घटनेला विकासकामांतील निकृष्ट दर्जा, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे प्रतीक ठरवत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. समाजमाध्यमांवरही या प्रकरणाची व्यापक चर्चा सुरू असून सरकार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला धारेवर धरले जात आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्यमंत्री कार्यालयाने गंभीर दखल घेतल्याची माहिती असून, दोषींवर लवकरच मोठी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही पुलाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला पूल तीन वर्षांतच खचणे ही केवळ एका पुलाची घटना नसून राज्यातील निकृष्ट दर्जाच्या कामांची आणि भ्रष्ट कारभाराची जिवंत साक्ष आहे, अशी टीका केली. महाराष्ट्र काँग्रेसने आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटानेही उद्घाटन तीन वर्षांपूर्वी, आयुष्य तीन वर्षांचे असा उपरोधिक सवाल उपस्थित करत या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांनी अतिवृष्टी, नदीकाठाची धूप, पुराच्या प्रवाहात अडकलेले मोठे ओंडके आणि फाउंडेशनवरील वाढलेला दाब यामुळे पूल खचल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेला पूल पहिल्याच मोठ्या पुरात खचत असेल, तर त्याला केवळ अतिवृष्टी जबाबदार धरणे म्हणजे निकृष्ट बांधकामावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न, अशी टीका विरोधकांसह नागरिकांकडून होत आहे.
याचदरम्यान, पुलाच्या बांधकामाबाबत आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बांधकाम विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, या पुलाचे डिझाइन प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी बदलण्यात आले होते. त्यामुळे डिझाइनमधील बदल, तांत्रिक मंजुरी, गुणवत्ता नियंत्रण आणि कंत्राटी प्रक्रियेचीही चौकशी करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालयाने या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने मागविला आहे. दोषी अधिकारी, अभियंते आणि संबंधित कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच निकृष्ट दर्जाच्या कामांबाबत कठोर निर्णय घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे केवळ कोठी–कोरणार पूलच नव्हे, तर गडचिरोलीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इतर विकासकामांचाही लेखाजोखा आता तपासला जाण्याची चिन्हे आहेत.
