“कुणाचीही जमीन बळजबरीने घेणार नाही,” शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन…

जिल्ह्यात उद्योगांसाठी जमिनी अधिग्रहित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यापासून शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. यापूर्वी चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी आणि जयरामपूर परिसरातील जमिनींच्या अधिग्रहणावरून मोठे वाद झाले होते. भेंडाळा परिसरातील १४ गावांमधील शेतकऱ्यांनीही या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवत मोठी आंदोलने केली होती. या गावांवर अधिग्रहणाची टांगती तलवार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण आहे. शिवणी येथे पार पडलेल्या शेतकरी चर्चासत्रातही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत आपल्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत उद्योगपतींच्या घशात घालू देणार नाही, असा पवित्रा घेत संघर्षाचा ठराव मंजूर केला होता.

जिल्ह्यातील ही तणावपूर्ण स्थिती आणि राजकीय वातावरण लक्षात घेता आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. नागपूर येथील या बैठकीला सह-पालकमंत्री ऍड. आशिष जयस्वाल यांचीही उपस्थिती होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त करताना स्पष्ट केले की, कोणाचीही जमीन बळजबरीने बळकावण्याचा सरकारचा कोणताही मानस नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास स्वेच्छेने होकार दर्शवला आहे, त्यांना जास्तीत जास्त मोबदला दिला जाईल. तसेच, ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पात जातील, त्यांना ‘प्रकल्पग्रस्त’ म्हणून सामावून घेण्याबाबत आणि त्यांना आवश्यक ते सर्व लाभ देण्याबाबत सरकार पूर्णपणे अनुकूल असून भूमिपुत्रांना रोजगार देण्याबाबत देखील सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.

एकूणच जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून जिल्ह्यात सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कलगीतुरा रंगला असून, राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली हमी आणि प्रकल्पग्रस्त म्हणून समाविष्ट करण्याचे दिलेले संकेत यामुळे आता या वादावर पडदा पडतो की आंदोलन अधिक तीव्र होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.