गडचिरोली : गेल्या चार दशकांपासून नक्षलवादाच्या दहशतीत वावरणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यावरील ‘सर्वात जास्त प्रभावित जिल्हा’ हा शिक्का आता पुसला गेला आहे. केंद्र सरकारने या जिल्ह्याचे वर्गीकरण आता ‘लिगसी अँड थ्रस्ट’ जिल्ह्यात केल्यामुळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांमध्ये कंत्राटदारांना मिळणारी अतिरिक्त २० टक्के दराची सवलत आता रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा अनावश्यक बोजा कमी होणार असून, विकासकामांच्या खर्चात पारदर्शकता येणार आहे.
नक्षलवादाचा प्रभाव ओसरला
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या पत्रानुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २६ डिसेंबर २०२५ रोजी गडचिरोली जिल्ह्याच्या श्रेणीत बदल केला. जिल्ह्यात नक्षलवादाचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी झाला असल्याचे केंद्राने नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ३१ डिसेंबर २००९ च्या जुन्या शासन निर्णयानुसार नक्षलग्रस्त भागातील कामांसाठी दिली जाणारी २० टक्के अतिरिक्त निधीची तरतूद आता अनावश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
खर्च कपातीचा प्रस्ताव
गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्यात जिल्ह्यातील सद्यस्थिती आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेता, निविदा रकमेत अतिरिक्त २० टक्के शुल्क आकारणे आता योग्य वाटत नाही. या अतिरिक्त खर्चामुळे प्रकल्पांच्या किमतीत विनाकारण वाढ होत आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.
आदिवासी सवलत कायम राहणार
नक्षलवादाची सवलत रद्द होणार असली तरी, गडचिरोली हा ‘आदिवासीबहुल जिल्हा’ असल्याने त्या संदर्भातील सवलतींना कोणताही धक्का लावण्यात आलेला नाही. आदिवासी जिल्ह्यांसाठी असलेली १० टक्के शुल्काची तरतूद तशीच कायम ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अवर सचिव अजित काटकर यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल आणि नियामक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात राबवल्या जाणाऱ्या कोट्यवधींच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेत आता मोठे बदल होणार आहेत.
सुरक्षा दलांचे वाढते वर्चस्व आणि विकासकामांचा वेग
गडचिरोलीतील नक्षलवाद कमी होण्यामागे प्रामुख्याने सुरक्षा दलांचे वाढते वर्चस्व आणि विकासकामांचा वेग ही दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र पोलिसांच्या ‘सी-६०’ या विशेष पथकाने नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात शिरून केलेल्या थेट कारवायांनी नक्षलवाद्यांचे मोठे नुकसान केले. अनेक वरिष्ठ कमांडर मारले गेल्याने आणि काहींनी आत्मसमर्पण केल्यामुळे नक्षलवादी संघटनांचे जाळे विस्कळीत झाले. त्याच जोडीला, एकेकाळी दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या भागात रस्ते, पूल आणि मोबाईल टॉवर्सचे जाळे निर्माण झाले. यामुळे सुरक्षा दलांना नक्षलग्रस्त भागात तातडीने पोहोचणे शक्य झाले आणि नक्षलवाद्यांचा नैसर्गिक आश्रय संपला.
स्थानिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढला
शासनाच्या आकर्षक आत्मसमर्पण योजनेमुळे अनेक नक्षलवादी मुख्य प्रवाहात परतले, तर ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’सारख्या उपक्रमांतून स्थानिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढला. तरुणांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने नक्षलवाद्यांना नवीन भरती करणे कठीण झाले. थोडक्यात, आक्रमक पोलीस कारवाई आणि तळागाळापर्यंत पोहोचलेला विकास, यांमुळे गडचिरोली जिल्हा जवळपास नक्षलमुक्त झाला आहे.
