गडचिरोली : राज्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात शेतकरी रात्रंदिवस घाम गाळून धान पिकवत असताना, दुसरीकडे भ्रष्ट अधिकारी, गिरणी मालक आणि खरेदी-विक्री संस्थाचालकांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांच्या कष्टाची अक्षरशः माती केली जात आहे. जिल्ह्यात २०२३ ते २५ या दोन वर्षात गडचिरोली आणि अहेरी विभाग मिळून ४ लाख ४७ हजार क्विंटल धानाची तूट असून, सुमारे १०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. झिंगानूर येथील प्रकरणानंतर माहिती घेतली असता धक्कादायक वास्तव समोर आले असून यात कोट्यवधीच्या घोटाळ्याची शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यातील धानोरा, कुरखेडा, एटापल्ली, आरमोरी, चामोर्शी, अहेरी, सिरोंचा आणि आष्टी परिसरातील अनेक केंद्रांवर गेल्या काही काळात सातत्याने धान खरेदी आणि विक्रीतील घोटाळे उघडकीस आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये आदिवासी विकास महामंडळाचे अधिकारी आणि संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होऊनही प्रशासकीय पाठबळामुळे भ्रष्टाचाराची ही साखळी तुटलेली नाही. केवळ कागदावर धान खरेदी दाखवणे, धानाची बोगस उचल भासवणे किंवा जाणीवपूर्वक धान उघड्यावर ठेवून ते सडल्याचे जाहीर करायचे आणि त्यानंतर विम्याची रक्कम लाटायची, अशी या घोटाळ्याची कार्यपद्धती आहे. यामागे शेकडो कोटींची होणारी काळी उलाढाल हेच प्रमुख कारण असल्याचे बोलले जात असून, गिरणी मालकांशी (मिलर्स) संगनमत करून हा सर्व प्रकार बेधडकपणे सुरू आहे.

वेळेत उचल न झाल्याने सडले

या संदर्भातील आकडेवारीसाठी दोन्ही विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता त्यांनी एक-दोन दिवसात देतो असे सांगून वेळ मारून नेली. मात्र, आदिवासी विकास महामंडळातील खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०२३-२४ मध्ये गडचिरोली विभागात ३२ हजार क्विंटल, २०२४ -२५ मध्ये ९० हजार क्विंटल धानाची तूट आहे. तर अहेरी विभागात २०२३-२०२४ मध्ये अंदाजे ५० हजार क्विंटल, २०२४-२५ मध्ये २ लाख ७५ हजर क्विंटल धानाची तूट आहे. या दोन वर्षात एकूण अंदाजे १०२ कोटी किमतीच्या ४ लाख ४७ हजार क्विंटल धानाची तूट असून बहुतांश धान वेळेत उचल न झाल्याने सडले आहेत. परंतु नासाडीची जबाबदारी स्वीकारायला कोणीही तयार नाही.

हेही वाचा

जनावरांच्या खाण्यालायकही नाही

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर ते केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची मलमपट्टी करतात आणि त्यानंतर परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ होत असल्याने प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळेच भ्रष्ट घटकांचे मनोबल उंचावले असून, शेकडो कोटींचे धान्य जनावरांच्या खाण्यालायकही उरलेले नाही. शासकीय तिजोरीची लूट करणाऱ्या या ‘धान’दलीची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई व्हावी आणि त्यांच्या मालमत्तेतून नुकसानीची वसुली करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

बाहेरच्या नेत्यांचे ‘धान’प्रेम चर्चेत

गडचिरोली जिल्ह्यातील या अनागोंदीवर जिल्ह्याबाहेरील नेत्यांनी थेट विधानभवनात अनेकदा चर्चा केली आहे. पण शेकडो कोटीच्या नुकसानीचा प्रश्न त्या चर्चेत गौण होता. विशेषतः शेजारील भंडारा जिल्ह्यातील काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी गेल्या काही महिन्यांत गडचिरोलीतील धान खरेदी, भरडाई आणि मिलर्सच्या मनमानी विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने तक्रारी केल्या आहेत. त्यानंतर बहुतांश जिल्हाबाहेरील गिरणी मालकांना भरडाईचे कंत्राट देण्यात आल्याने धानाची उचल वेळेवर होत नसल्याचे कारण अधिकारी देत आहेत. ब्रह्मपुरी आता या घोटाळ्याचे नवे केंद्र बनले असून जिल्ह्यातील धान भरडाईसाठी इतर जिल्ह्यात जात असल्याने शेकडो कोटीचे नुकसान होत असल्याची ओरड अधिकारी वर्गातून होत आहे. हे विशेष.