गडचिरोली : सण-उत्सव, मिरवणुका आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या काळात होणाऱ्या कर्णकर्कश ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी गडचिरोली जिल्हा पोलिसांनी ध्वनी उपकरणांवर कडक निर्बंध लागू केले आहेत. डीजे, प्लाझ्मा सिस्टिम, मॉडिफाइड साउंड सिस्टिम, वूफर आणि सबवूफरच्या अतितीव्र वापराला बंदी घालण्यात आली असून, ध्वनिक्षेपक अथवा लाउडस्पीकर वापरण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ३८(१) अन्वये हा आदेश काढला असून तो ९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे.
ध्वनिप्रदूषणाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी तसेच आजारी व्यक्तींना मोठ्या आवाजाचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे उत्सव साजरे करताना सार्वजनिक शांतता आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक वाजवता येणार नाही
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्याच्या परिसरात लाउडस्पीकर, ध्वनिक्षेपक, ॲम्प्लिफायर अथवा अन्य ध्वनी निर्माण करणारे उपकरण वापरण्यासाठी लेखी परवानगी आवश्यक आहे. परवानगी मिळाल्यानंतरही निर्धारित ध्वनीमर्यादा आणि संबंधित अटींचे पालन करावे लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत ध्वनिक्षेपक, लाउडस्पीकर, ॲम्प्लिफायर आणि अन्य ध्वनीवर्धक उपकरणांच्या वापरास मनाई करण्यात आली आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी विहित केलेल्या विशिष्ट दिवस व वेळांना लागू असलेले अपवाद मात्र कायम राहतील.
कुठे किती डेसिबलची मर्यादा?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ध्वनिप्रदूषण नियमांनुसार औद्योगिक क्षेत्रात दिवसा ७५ आणि रात्री ७०, व्यावसायिक क्षेत्रात ६५ आणि ५५, निवासी क्षेत्रात ५५ आणि ४५, तर शांतता क्षेत्रात ५० आणि ४० डेसिबल अशी मर्यादा आहे. दिवसाची वेळ सकाळी ६ ते रात्री १०, तर रात्रीची वेळ रात्री १० ते सकाळी ६ अशी निश्चित करण्यात आली आहे.
रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांच्या परिसरातील शांतता क्षेत्रात ध्वनीनियमांचे पालन अधिक काटेकोरपणे करणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय नियमांनुसार अशा ठिकाणांभोवती १०० मीटरपर्यंतचा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करता येतो.
महाराष्ट्रातही ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर
गडचिरोलीतील या आदेशाला राज्यातील अलीकडील ध्वनिप्रदूषणाच्या चर्चेचीही पार्श्वभूमी आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात डीजे आणि उच्च क्षमतेच्या ध्वनिवर्धकांवरून महाराष्ट्रातील विविध शहरांत वाद निर्माण झाला होता. लातूर आणि नांदेडमध्येही डीजे, डॉल्बी आणि अतितीव्र ध्वनी उपकरणांच्या वापराबाबत प्रशासनाने निर्बंधात्मक पावले उचलली होती. याच काळात मुंबई उच्च न्यायालयानेही उत्सवांच्या नावाखाली ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने उच्च पातळीवरील ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि ध्वनीची डेसिबल पातळी मोजण्यावर भर दिला होता.
उल्लंघन झाल्यास कारवाई
ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पाहणी करून कायद्यानुसार कारवाई करणार आहेत. वारंवार नियमभंग करणाऱ्या आयोजकांची परवानगी रद्द करणे, ध्वनी उपकरणे जप्त करणे तसेच अन्य कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आदेशात करण्यात आली आहे. उत्सवाचा उत्साह कायम ठेवताना नागरिकांच्या शांततेचा आणि आरोग्याचा अधिकारही अबाधित राहावा, यासाठी ध्वनीमर्यादेचे पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
